सुप्रीम कोर्ट `समलिंगी` जोडप्यांना दिलासा देणार?

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
समलिंगी संबंधाबाबत महत्त्वाचा कायदेशीर निर्णय आज होणार आहे. भारतामध्ये `गे रिलेशन` म्हणजेच समलिंगी संबंध हा गुन्हा असणार की नाही? याबाबत आणि पुढील कायदेशीर लढाईबाबत सुप्रीम कोर्ट आज निर्णय देणार आहे. याप्रकरणी कोर्टात दाखल झालेल्या पुनर्विचार याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे.
भारतीय दंड विधान कलम ३७७ नुसार समलिंगी संबंधांना फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यात जन्मठेपेची तरतूद आहे. मात्र, २००९ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयानं ही तरतूद चुकीची ठरवली. त्याविरोधात केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतलीय.

या वादग्रस्त विषयावर जगभरात काय स्थिती आहे. त्यावर एक नजर टाकूया...
> जगभरातील ९४ देशांनी संयुक्त राष्ट्रमध्ये समलैंगिक संबंधांच्या अधिकारांचं समर्थन केलंय
> ५४ देशांकडून मात्र कडक विरोध झालाय
> ४६ देशांकडून मात्र कुठलीही भूमिका नाही. त्यात भारताचाही समावेश आहे.
> अमेरिका, रशिया, चीन, जपान, इंग्लंड, फ्रान्स, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, मेक्सिको, इंग्लंड, नॉर्वे, स्वीडन या बड्या राष्ट्रांमध्ये समलैंगिक संबंधाला कायदेशीर मान्यता आहे.
> इराण, कतार, युएई, सौदी अरेबिया, येमेन, सिरीया, नायजेरीया, सोमालिया, सुदान या देशांमध्ये मोठा विरोध आहे. समलैंगिक संबंधांच्या गुन्हांमध्ये या देशांमध्ये मृत्यू दंडाची शिक्षा आहे.