केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून बसू शकतो झटका

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने 7व्या वेतन आयोगाची शिफारसी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू केल्या आहेत. पण कर्मचाऱ्यांना मिळणारा भत्ता यावरुन अजून चित्र स्पष्ट नाही झालं आहे. जर सगळं काही व्यवस्थित राहिलं तर पुढच्या वर्षीपासून भत्ता लागू होऊ शकतो.

वेतन आयोगाच्या अनेक शिफारसींवर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यानंतर सरकारने वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चेसाठी तीन समित्या नेमल्या होत्या. यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करुन ४ महिन्यात रिपोर्ट सादर करायचा होता.

सुत्रांच्या माहितीनुसार अजूनही यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. आता या समितींचा कार्यकाळ सरकारने २२ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत वाढवला आहे. कर्मचाऱ्यांनी कमीतकमी वेतन हे १८००० वरुन २४००० रुपये करण्याची मागणी केली होती.

कर्मचाऱ्यांनी त्यांना मिळणारा भत्ता यावर ही असमाधानी दर्शवली होती. वेतन आयोगाने १९६ पैकी अनेक भत्ते समाप्त केले आणि काहींचं विभाजन केलं. कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे की हे भत्ते इंग्रजांच्या काळापासून मिळत आहेत त्यावर रोख लावणे योग्य नाही.

भत्त्याचा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने वित्त सचिव अशोक लवासा यांच्या नेतृत्वात एका समितीचं गठन केलं आहे. आरबीआयचे गर्व्हनर उर्जित पटेल यांनी एक वक्तव्य केलं होतं की, जर सरकार कर्मचाऱ्यांचा भत्ता वाढवते तर तो मार्च २०१७ नंतर लागू होईल.

७ व्या वेतन आयोगांच्या रिपोर्टनुसार अलाउंससंबंधित विवादावर एक समिती बनवण्यात आली आहे. दुसरी समिती पेंशन संबंधित विवादावर तर तिसरी समिती वेतनसंबंधित मुद्द्यांवर बनवण्यात आली आहे.