नवी दिल्ली : मोदी सरकार अशा लोकांना मदत करणार आहे जे काम सुरु करुन देशाच्या आर्थिक विकासात हातभार लावतील. कोल्ड स्टोरेज असंच एक काम आहे ज्यासाठी सरकार ५० टक्के सबसिडी देणार आहे. जी अधिक १० कोटी रुपये असणार आहे.
या बिझनेसमध्ये अनेक संधी आहे. देशभरात ६.१ कोटी टन कोल्ड स्टोरेजची मागणी आहे. पण फक्त २.९ कोटी टनचीच कॅपेसिटी डेव्हलप झाली आहे. सरकार देखील कोल्ड स्टोरेजची कॅपेसिटी वाढावी म्हणून छोट-छोटे प्रोजेक्ट प्रमोट करत आहे.
कोल्ड स्टोरेजने फूड आणि डेअरी प्रोडक्ट्स प्रिजर्व करण्यासाठी वापरले जातात. देशात कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स अधिक प्रमाणात नसल्याने बऱ्याच वस्तूंच नुकसान होतं. तुम्ही कोणत्याही शहरात कोल्ड स्टोरेज प्लांट सुरु करु शकता. जेथे शेतकरी किंवा व्यापारी पैसे देऊन वस्तू ठेवू शकतील.
जर तुम्ही कोल्ड स्टोरेज प्लांट सुरु करता तर नॅशनल हार्टिकल्चर बोर्डच्या रिपोर्टनुसार तुम्हाला ६००० रुपये प्रतीटन ते ८००० प्रतीटन रुपये खर्च येईल. तुम्हाला कमीत कमी ५००० मॅट्रिक टनचा प्लांट सुरु करावा लागेल. ज्यासाठी जवळपास ३ कोटी खर्च येईल.
मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंगच्या मते सामान्य भागात फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट सुरु केल्यास प्लांट अँड मशीनरी आणि टैक्निकल सिविल वर्कवर खर्चावर ५० टक्के खर्च सरकार सबसि़डीच्या रुपात देईल. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किमसह नॉर्थ ईस्ट भागात प्लांट सुरु करता तर तुम्हाला सरकार ७५ टक्के ग्रँट देते. सरकार अधिकतर १० कोटी रुपयेपर्यंत ग्रँट देते. तुम्ही २० कोटी पर्यंतचा प्लांट सुरु करु शकता.