नवी दिल्ली : देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य सुविधा मिळवून देणाऱ्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाला केंद्र सरकारनं मंजुरी दिलीय.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आलीय. 15 वर्षांनंतर हे आरोग्य धोरण मांडण्यात आलंय. देशातील प्रत्येकाला कमी खर्चात उपचार देण्याची ही योजना आहे. सरकारी रूग्णालयांमध्ये मोफत उपचार आणि तपासणी करण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे.
शिवाय पैसे नसले तरी रुग्णालयांना उपचारासाठी नकार देता येणार नाही, असा प्रस्ताव यात मांडण्यात आलाय. खासगी रुग्णालयांमध्येही या धोरणामुळे उपचार करताना सूट मिळेल.
शिवाय तज्ज्ञांकडून उपचार करून घेण्यासाठी रुग्णाला सरकारी किंवा खासगी रुग्णालायत जाण्याची सूट असेल. आरोग्य विमा योजनेंतर्गत खासगी रुग्णालयांना उपचाराचा खर्च दिला जाईल.
जिल्हा रुग्णालय आणि त्यावरच्या रुग्णालयांना सरकारी नियंत्रणातून वेगळं केलं जाईल आणि त्यांना 'पीपीपी'मध्ये सहभागी करून घेतलं जाईल. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या आरोग्य धोरणातून प्रेरणा घेत धोरण तयार करण्यात आल्याची माहिती मिळतेय.