देशात जीएसटी लागू करण्याबाबत मार्ग मोकळा?

नवी दिल्ली : देशात जीएसटी लागू करण्याबाबत नेमलेल्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या समितीने आपला अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्याकडे सादर केला. दरम्यान, काँग्रेसने सहकार्य केले तर जीएसटी लागू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार नाही.

जीएसटी लागू करताना त्याचा सर्वसाधारण दर १७ ते १८ टक्के असावा, अशी शिफारस अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं केलीय. त्याशिवाय जीएसटी व्यतिरिक्त जादा १ टक्के अधिभार लागू करण्यास राज्यांना दिलेली मुभा रद्द करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस देखील समितीने केलीय. 

त्याशिवाय जीएसटीचा दर १७ ते १८ टक्क्यांदरम्यान असेल, अशीही महत्त्वपूर्ण शिफारस समितीनं केलीय. काँग्रेसच्या या दोन्ही मागण्या मान्य झाल्यानं, जीएसटीला होणारा विरोध मावळण्याची चिन्हं आहेत. जीएसटी विधेयक मार्गी लागावं, यासाठी पंतप्रधानांनी सोनिया गांधींना चहापानासाठी आमंत्रित केलं होतं. 

मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या या शिफारशींमुळं आता हा तिढा सुटण्यास मदत होणार आहे. मात्र जीएसटीचा दर घटनादुरूस्तीतच निश्चित व्हावा, या शिफारसीला मात्र समितीने विरोध केला आहे. त्यामुळे काँग्रेसनं एक पाऊल मागे घेतलं तर जीएसटी विधेयकाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.