महत्त्वाचं : 'भूमी अधिग्रहण कायदा २०१४'तील जाचक अटी...

नवी दिल्ली : भूसंपादन विधेयकावरुन सरकारवर विरोधक आणि अण्णा हजारेंनी दबाव टाकल्यामुळे सरकारनं झुकतं माप घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. 

विरोधक आणि अण्णांचा या मुद्यावरून सरकारवर दबाव वाढल्याच दिसतंय. भाजपच्या संसदीय बोर्डाच्या बैठकीत दोन मुद्दांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. भूमी अधिग्रहणासाठी ग्रामपंचायतीची परवानगी आता गरजेची असणार आहे. तर ७० टक्के शेतकऱ्यांच्या मंजुरीसाठीही भाजप सरकार तयार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळतेय. 

यूपीए सरकारनं २०१३ मध्ये मंजूर केलेला भूमी अधिग्रहण कायदा आणि एनडीए सरकारनं २०१४ मध्ये अध्यादेश काढून कायद्यात काय सुधारणा केल्या, त्यावर नजर टाकूयात... 

भूमी अधिग्रहण कायदा, २०१३
- अनेक पिके घेतल्या जाणाऱ्या सुपिक जमिनीचे अधिग्रहण करता येणार नाही 
- पब्लिक प्रायवेट प्रोजेक्टसाठी ७० टक्के शेतक-यांची सहमती आवश्यक
- खासगी प्रोजेक्टसाठी केवळ २० टक्के जमीन अधिग्रहित करता येईल
- खासगी शिक्षण संस्था तसेच खासगी रूग्णालयांसाठी जमीन अधिग्रहण करता येणार नाही
- खासगी उद्देशासाठी जमीन अधिग्रहण केवळ कंपनी एक्टमध्ये नोंदणी केलेल्या कंपन्यांपर्यंत मर्यादित होते
- गावातील पायाभूत सुविधांसाठी जमीन अधिग्रहण करता येणार नाही
- केवळ संरक्षण क्षेत्रासाठी जमीन अधिग्रहण केले जाऊ शकते
- अधिग्रहण केलेल्या जमिनीचा 5 वर्षांत वापर केला नाही तर जमीन मूळ मालकाला परत केली जाईल
- जमीन अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्यास सरकारी अधिका-यांवर कारवाई होणार
- जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेत उशीर झाल्यास शेतक-याला नुकसान भरपाई 

भूमी अधिग्रहण कायदा, २०१४
- अनेक पिके घेतल्या जाणा-या सुपिक जमिनीचेही अधिग्रहण करता येईल
- पब्लिक प्रायवेट प्रोजेक्टसाठी ७० टक्के शेतक-यांच्या सहमतीची अट रद्द
- खासगी प्रोजेक्टसाठी पूर्ण जमीन अधिग्रहित करता येईल
- खासगी शिक्षण संस्था तसेच खासगी रूग्णालयांसाठी जमीन अधिग्रहण करता येईल
-नवीन अध्यादेशानुसार कोणतीही संस्था जमीन अधिग्रहण करू शकते
- गावातील पायाभूत सुविधांसाठी जमीन अधिग्रहण करता येईल
- संरक्षणासह औद्योगिक कॉरीडोर, पीपीपी प्रकल्प, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, स्वस्त घरांसाठी जमीन अधिग्रहण करता येईल
- अधिग्रहण केलेल्या जमिनीचा पाच वर्षांत वापर न केल्यास जमीन मूळ  मालकाला परत करण्याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही
- जमीन अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्यास सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार नाही
- शेतकऱ्यांना मिळणारे सर्व लाभ काढून टाकण्यात आले आहेत.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.