www.24taas.com, झी मीडिया, भोपाळ
यापुढे मध्य प्रदेशात धर्म परिवर्तनाचा आग्रह महागात पडणार आहे. सक्तीने धर्म परिवर्तन करवल्यास आधीच्या दंडापेक्षा दहापट दंड आणि एक वर्षाऐवजी चार वर्षं तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकतो. मात्र या गोष्टीला ख्रिस्ती धर्मसमुदायाने विरोध केला आहे.
आता धर्म परिवर्तनापूर्वी जिल्हा मॅजिस्ट्रेटची परवानगीही आवश्यक आहे. राज्य विधानसभेने बुधवारी यासंदर्भातील नियम बदलाला मंजुरी दिली आहे. मात्र या निर्णयावर राज्यातील ख्रिस्ती समुदाय नाराज झाला आहे. त्यांच्यामते हा व्यक्तीच्या धार्मिक स्वातंत्र्यांवर घाला घालण्यात आला आहे.
२००६ साली भाजप सरकारने धर्मांतरण विरोधी बिलात नवं संशोधन केलं होतं. मात्र राष्ट्रपतींनी त्याला मंजुरी दिली नाही. आता सात वर्षांनी पुन्हा नवं बिल सादर केलं गेलं आहे. मात्र हे बिल जुन्या बिलापेक्षा जास्त कडक आहे. गुजरातमध्ये अशा प्रकारचा कायदा आमलात आणला जातो. याच पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशातही धर्मांतराचा कायदा कडक होत आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.