नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या काळात जनतेसाठी अच्छे दिन कधी येणार माहित नाही, पण खासदारांना मात्र लवकरच अच्छे दिन येतील, असं दिसतंय. खासदारांच्या भत्ते आणि पगाराबाबत नेमलेल्या खासदार योगी आदित्यनाथ समितीचा अहवाल सरकारला सादर झालाय. यामध्ये खासदारांचा पगार थेट दुप्पट करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
खासदार व माजी खासदारांना पगारवाढ हवी आहे. खासदारांच्या पगारात १०० टक्के तर माजी खासदारांच्या पेंशनमध्ये ७५ टक्क्यांनी वाढ करावी, अशी शिफारस संसदेच्या समितीने केली आहे. विशेष म्हणजे या शिफारशींचे सर्वपक्षीय खासदारांनी समर्थनच केले आहे. त्यामुळे खासदारांची ही पगारवाढ होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.
अन्य कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी नोकरीत १०० टक्के पगारवाढ मिळते काय, याचा विचार करण्यात आलाय का, असा प्रश्न पडतो... याखेरीज खासदारांच्या पेन्शनमध्ये ७५ टक्के वाढ, खासदारांच्या पगारवाढीसाठी ऑटोमॅटिक रिव्हिजन मेकॅनिझम, दैनंदिन भत्त्यांमध्ये वाढ अशा ६० शिफासरी आदित्यनाथ समितीनं केल्या आहेत.
भाजपाचे वाचाळवीर खासदार योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षेताखाली संसदीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आजी - माजी खासदारांना मिळणा-या सुविधा व वेतनांचा अभ्यास करत त्यामध्ये बदल सुचवले आहेत. योगी आदित्यनाथ यांच्या समितीने तब्बल ६० शिफारशी केल्या आहेत.
खासदारांच्या वेतनात शेवटची वाढ २०१० मध्ये झाली होती, खासदारांना सरकारी कर्मचा-यांसारखा महागाई भत्ताही मिळत नाही हे कारण देत समितीने खासदारांच्या वेतनात १०० टक्के म्हणजेच दुप्पटीने वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या खासदाराने प्रति महिना ५० हजार रुपये ऐवढे वेतन मिळते. त्यामुळे ही शिफारस मान्य झाल्यास खासदारांचा पगार थेट १ लाख रुपयांच्या घरात जाईल.
याशिवाय माजी खासदारांच्या निवृत्ती वेतनातही ७५ टक्क्यांनी वाढ करावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ऐरवी प्रत्येक विषयांवर खासदारांमध्ये राजकीय मतभेद असले तरी पगारवाढीच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय खासदारांचे एकमत असल्याचे दिसते.
भारतीय नागरिकाचा सरासरी पगार केवळ ७ हजार ३७८ रुपये आहे. म्हणजेच खासदारांना आत्ताच २७ पट जास्त पगार आहे. अशा स्थितीत त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि तुम्हाला मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये असलेली तफावत खूपच आहे. त्यामुळे मोदींच्या काळात खासदारांना अच्छे दिन आलेत.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.