'अल्पवयीन' असला तरी... लैंगिक गुन्ह्यात दिलासा नाही!

प्रातिनिधिक फोटो

चंदीगड : लैंगिक गुन्ह्याच्या कोणत्याही गुन्हेगाराला तो केवळ अल्पवयीन आहे म्हणून दिलासा दिला जाऊ शकत नाही, असं स्पष्ट मत हायकोर्टानं नोंदवलंय. 

एका अल्पवयीन मुलानं केलेल्या दुष्कृत्य प्रकरणात सुनावलेल्या शिक्षेविरुद्ध केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान, पंजाब-हरियाणा हायकोर्टानं हा निर्णय सुनावत अल्पवयीन गुन्हेगाराच्या द्या याचिकेला केराची टोपली दाखवलीय. 

पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाचे न्यायाधीश आर पी नागरथ यांनी सुनावणीत, समाजाला लाज आणणारे कृत्य करणाऱ्या कोणताही गुन्हेगार... मग, तो अल्पवयीन असो किंवा नसो... कोणत्याही प्रकारच्या सहानुभूतिचा हक्कदार नाही, असं म्हटलंय. 

अमृतसरच्या एका सोळा वर्षीय अल्पवयीन गुन्हेगारानं 29 जुलै 2008 रोजी पार्कमध्ये खेळताना एका सहा वर्षीय मुलासोबत दुष्कृत्य केलं होतं. फेब्रुवारी 2013 मध्ये अमृतसरच्या ज्युवेनाईल जस्टिस बोर्डानं या अल्पवयीन आरोपीला गुन्हेगार ठरवत तीन वर्षांची कोठडी आणि दोन हजार रुपयांचा दंडाची शिक्षा ठोठावलीय. 

या तरुणानं शिक्षेविरुद्ध मे महिन्यात हायकोर्टात आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. यामध्ये, या युवास्थेत प्रवेश करणाऱ्या य तरुणाला सुधारगृहात धाडलं तर त्याचं भविष्य अंधारमय होईल आणि त्याच्या कुटुंबावरही याचा परिणाम होईल, असं म्हटलं गेलं होतं. 

यावर, निर्णय देताना हायकोर्टानं या तरुणाला दोषी ठरवत, या तरुणानं एक असं लज्जास्पद कृत्य केलंय ज्यामुळे एका जीवाचं संपूर्ण आयुष्य यातना देतील... अशा वेळी केवळ अल्पवयीनं असल्याचा दाखला देत आणि आपल्या भविष्याच्या चिंतेच्या आधारावर त्याला शिक्षेपासून मुक्ती दिली जाऊ शकत नाही, असं स्पष्ट केलंय.  

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.