हुंडा प्रकरणांत अटकेची घाई नको - सुप्रीम कोर्ट

हुंडाविरोधी कायद्याचा दुरुपयोग केला जातोय, असं आता सुप्रीम कोर्टानंही मान्य केलंय... आणि त्यामुळेच, अशा प्रकरणांत सासरच्या मंडळींना अटक करण्यात पोलिसांनी घाई करू नये, असंही न्यायालयानं बजावलंय. 

Updated: Jul 3, 2014, 03:33 PM IST
हुंडा प्रकरणांत अटकेची घाई नको - सुप्रीम कोर्ट title=

नवी दिल्ली : हुंडाविरोधी कायद्याचा दुरुपयोग केला जातोय, असं आता सुप्रीम कोर्टानंही मान्य केलंय... आणि त्यामुळेच, अशा प्रकरणांत सासरच्या मंडळींना अटक करण्यात पोलिसांनी घाई करू नये, असंही न्यायालयानं बजावलंय. 

पती आणि त्याच्या नातेवाईकांना हैराण करण्यासाठी काही महिलांकडून या कायद्याचा दुरुपयोग केला जातोय. त्यामुळे, केवळ तक्रारीच्या आधारावर कोणालाही अटक करता कामा नये, असं न्यायालयानं बजावलंय.

हुंडाविरोधी कायद्यान्वये दोषी आढळलेल्या आरोपींच्या कमी झालेल्या संख्येचा दाखला देत, सुप्रीम कोर्टानं अटक करण्यासंबंधी राज्य सरकारला निर्देश दिलेत. केवळ 'कलम ४९८ ए' नुसार दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या आधारावर आरोपीला अटक केली जाऊ नये. तर पोलिसांनी अशा प्रकरणात सीआरपीसीच्या कलम ४१ नुसार अटकेसंबंधी जे दिशानिर्देश ठरवण्यात आलेत, त्यांचं पालन करूनच आरोपीला अटक केली जावी. हे दिशानिर्देश अशा सगळ्याच प्रकरणांत ग्राह्य धरले जावेत, ज्यामध्ये सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद आहे.  

हुंड्यासाठी छळवणूक प्रकरणातील एका सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश सी.के. प्रसाद आणि पी. सी. घोष यांच्या एका बेंचनं, जर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली तर अटकेची अवधी वाढविण्यापूर्वी मॅजिस्ट्रेटनं कलम ४१ च्या निर्देशांचं पालन झालंय किंवा नाही, याची खात्री करून घ्यावी, असंही म्हटलंय.  

काय आहे कलम ४१
कलम ४१ नुसार कोणत्याही आरोपील अटक करण्यासंबंधी नऊ दिशानिर्देश दिले गेलेत. यामध्ये आरोपीचं आचरण, चौकशीमध्ये अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करणे किंवा आरोपीचं फरार होणं याशिवाय अन्य काही गोष्टी ध्यानात घेतल्या गेल्यात.

हुंडाविरोधी कायद्याचा गैरवापर
विवाहीसंबंधी खटल्यांमध्ये वाढ झाल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टानं यामुळे लग्नसंस्थेबद्दल काळजी व्यक्त केलीय. महिलांना अशा छळवणुकीतून संरक्षण मिळावं यासाठी हुंडाविरोधी कायदा यासाठी बनविण्यात आला. पण, अनेक वेळा लोक या कायद्यालाचा हत्याराप्रमाणे वापर करतात.

हुंड्यासाठी छळवणूक हा गुन्हा जामीनपात्र नाही, त्यामुळेच याचा दुरुपयोगही केला जातोय. अनेकदा पतीच्या आजी-आजोबांना (जे स्वत: उठूही शकत नाहीत) किंवा परदेशात राहणाऱ्या बहिणींनाही याचे परिणाम भोगावे लागतात. हुंडाविरोधी कायद्यानुसार अनेक प्रकरणांत आरोपी निर्दोश आढळतो... केवळ १५ टक्के आरोपीच अशा प्रकरणात दोषी आढळतात, असंही न्यायालयानं निदर्शनास आणून दिलंय.  

 

 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.