नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने शशिकला यांच्याविरोधात निकाल दिल्यामुळे शशिकला यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या आशा संपुष्टात आल्या आहेत. शशिकला यांना साडेतीन वर्षाचा कारावास भोगावा लागणार आहे. त्यामुळे सरकार स्थापन करण्याच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
२१ वर्षांपूर्वी बेहिशोबी मालमत्ता कमवल्या प्रकरणी जयललिता यांच्यासह शशिकला यांच्यावर खटला दाखल करण्यात आला. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने सर्वांना दोषी ठरवत ४ वर्षांची शिक्षा सुनावली. तसेच १०० कोटींचा दंड केला. त्यानंतर मात्र उच्च न्यायालयाने पुराव्याअभावी जयललिता यांच्यासह शशिकला यांची मुक्तता केली. परंतु पुन्हा सुब्रमण्याम स्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात अपील केले. सुप्रीम कोर्टाने मात्र शशिकला यांच्या विरोधात निकाल देत मोठा धक्का दिला. यापूर्वी सहा महिन्याची शिक्षा भोगली असल्यामुळे आता साडे तीन वर्षांचा कारावास शशिकला यांना भोगावा लागणार आहे. सहा वर्ष कोणताही निवडणूक शशिकला यांना लढवता येणार नाही.
पनीरसेल्वम यांची मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वकांक्षा वाढल्यामुळे बंडखोरी झाली. शशिकला यांनी बंडखोरी करणाऱ्या २० जणांना तडकाफडकी पार्टीतून बडतर्फ करण्यात आले. त्यात १२ खासदार आणि ८ आमदारांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. त्यात सी पोन्नयन, पीएच पंडियन, एनआर विश्वनाथन, आईपी मुनुसमी आणि मंत्री पंडियाराजन यांचा समावेश आहे.
शशिकला यांच्यानंतर पार्टीची कमान कोणाकडे जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष होते. अशा वेळी एआयडीएमके पक्षाचे नेते म्हणून ई के पलानीस्वामी यांचे नाव संमत करण्यात आले. पलानीस्वामी यांनी १२४ आमदारांच्या समर्थनाची यादी राज्यपाल सी विद्यासागर यांच्याकडे सादर केली.
- पलानीस्वामी यांचा जन्म २ मार्च १९५४ रोजी झाला. ते कोंगु येथील सलेम जिल्ह्यातील इदापडी परिसरातील आहेत.
- इदापडी मतदारसंघातून १९८९, १९९१, २०११ आणि २०१६ मध्ये आमदार म्हणून निवडून आले.
- जयललिता सरकारमध्ये पलानीस्वामी यांच्याकडे मिनिस्टर फॉर हाईवेज मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवली.
- जयललिता यांची तब्येत खराब असल्यामुळे आपोलो हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले असताना मुख्यमंत्रीपदाच्या नावाच्या रोलमध्ये पलानीस्वामी यांचेही नाव आघाडीवर होते.
- पलानीस्वामी गौंडर समाजाचे आहेत. या मागास जातीतील लोक एआयडीएमकेची वोटबॅंक आहे.
शशिकला यांच्या विरोधात निकाल गेल्यामुळे भारतीय जनता पार्टीत आनंदाचे वातावरण आहे. यामुळे शशिकला यांचा अडसर दूर झाला असला तरी पक्षाची सूत्रे शशिकला यांच्याच हातात आहेत. एआयडीएमकेने राज्यपालांकडे समर्थनाची यादी दिल्यामुळे सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. परंतु केंद्राचा सुद्धा खडेबोल सुनावण्याची जयललिता यांच्यासारखी धमक एआयडीएमकेतील कोणता नेता दाखवेल का? हा प्रश्न कायम आहे.