खाद्य सुरक्षा विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी

www.24taas .com,झी मीडिया,नवी दिल्ली

गरिबांना कमी दराने धान्य मिळावे यासाठी केंद्रातील युपीए सरकारने खाद्य सुरक्षा विधेयक आणलेय. मात्र, या विधेयकाला विरोधकांनी विरोध केला. लोकसभेत या विधेयकावर म्हणावी तशी चर्चा झालेली नाही. हे विधेयक लोकहिताचे नसल्याचे सांगून विरोधकांनी ते मागे घेण्याची मागणी केली. मात्र, केंद्रातील सरकारने अध्यादेश काढून विधेयक मांडले. या विधेयकावर आता राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्याने त्याचा मार्ग मोकळा झालाय.
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी खाद्य सुरक्षा विधेयकाला मंजुरी दिली. देशातील एकूण लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोकांना १ ते ३ रुपये प्रति किलोग्रामप्रमाणे दर महिन्याला ५ किलोग्राम खाद्यान्न पूरवणाऱ्या विधेयकाला मान्यता दिली. शुक्रवारीच या खाद्य सुरक्षेच्या विधेयकावर त्यांनी स्वाक्षरी केल्याचे सूत्रांकडून कळतेय.
खाद्य सुरक्षेच्या या योजनेचा समावेश आता देशातील अशा सगळ्यात मोठ्या आणि महत्वपूर्ण योजनेत होणार आहे. ज्यामध्ये शासन दरवर्षी ६७ टक्के लोकांना जवळजवळ ६.२ करोड टन तांदूळ, गहू अशाप्रकारच्या धान्यांची पूर्तता करते. या योजनेवर शासन जवळजवळ १,२५,००० करोड रुपयाचा धनादेश खर्ची लावतो.
गेल्याच महिन्यात या विधेयकावरुन मंत्रीमंडळात वेगवेगळी मते उपस्थित होत होती. त्यामुळे तेव्हा या विषयावरील निर्णय पुढे ढकलण्यात आला होता. मात्र शुक्रवारी अखेर या योजनेला मान्यता मिळालीच. हा अध्यादेश पावसाळी अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वीच संसदेत आणण्यात आला होता. पण, राजकीय पक्षांची मागणी होती की हा अध्यादेश दोन्ही बाजूने चर्चा होऊन लागू करण्यात यावा. मात्र असे झाले नाही. आता ही योजना कितपत यशस्वी होते याची चर्चा सुरू झाली आहे.