`पंतप्रधान की मल्टीनॅशनल कंपनीचे सीइओ?`

www.24taas.com, नवी दिल्ली
विरोधक आणि सहयोगी पक्षांचाही विरोध झुगारून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी एफडीआयला ग्रीन सिग्नल दिला. तर गॅस आणि डिझेल दरवाढीचंही समर्थन करत पंतप्रधानांनी आता मागे हटणार नसल्याचंच जणू स्पष्ट केलंय. एकूणच या निर्णयांमुळं भाजपनं पंतप्रधान एखाद्या मल्टिनॅशनल कंपनीचे सीईओ असल्याप्रमाणे काम करत असल्याचं म्हणत जोरदार हल्लाबोल केलाय.
एफडीआय, गॅस आणि डिझेल दरवाढ या एकापाठोपाठ धाडसी निर्णयांमुळं युपीए सरकार आपल्याच पायावर धोंडा मारत नाही ना, अशी चर्चा रंगू लागलीये. कारण सरकारला पाठिंबा देणा-या सहयोगी घटक पक्षांचा विरोध झुगारत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी या निर्णयांवर आपण ठाम राहणार असल्याच स्पष्ट केलंय. देशाला आर्थिक विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आली असल्याचं पंतप्रधानांनी म्हटलंय. अशावेळी देशाला युरोपसारख्या परिस्थितीत नेण्याची इच्छा नाही, असं सांगत पंतप्रधानांनी आपल्या या निर्णयांचं समर्थन केलंय.
भाजपने मात्र पंतप्रधानांच्या या भूमिकेवर तुफान हल्लाबोल केलाय. देशाच्या पंतप्रधानांनी नाही तर एखाद्या मल्टीनॅशनल कंपनीच्या सीईओ आणि चेअरमननं निवेदन दिल्याचं टीकास्त्र भाजप नेत्यांनी सोडलंय.
ममता बॅनर्जींनी पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर भाजपच्या आशा उंचावल्यात. सरकार वाचवणं ही काँग्रेसची जबाबदारी आहे, असं सांगत नितीन गडकरींनी आम्ही राजकीय स्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून असल्याचं म्हटलंय.
एकीकडे पंतप्रधान आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत, तर दुसरीकडे सरकारनं जनतेचा विश्वास गमावल्याचा आरोप विरोधक करताहेत. अशावेळी मुलायमरुपी ऑक्सिजनच्या साथीने या सरकारची पुढची घोडदौड कशी आणि काय होते, याकडेच आता सगळ्यांच लक्ष लागलंय.