‘आधार’च्या अंमलबजावणी विरोधातील याचिकेवर आज सुनावणी

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
देशातल्या विविध कल्याणकारी योजनांसोबत आधार कार्डवरील प्रत्येकाची विशिष्ट संख्या इतर योजनांसोबत जोडण्याविरोधात सुप्रिम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी आहे. ही याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या अरुणा रॉय यांचाही समावेश आहे.
न्यायाधिश बी. एस. चौहान आणि न्यायाधिश एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर काल अरुणा रॉय आल्या, तेव्हा न्यायाधिशांनी यापूर्वी आधार कार्ड संदर्भात कोर्टानं दिलेल्या निर्णयात सुधार करण्यासंदर्भातल्या केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्यांच्या याचिकेसोबतच या याचिकेवर सुनावणी करु असं सांगितलं.
घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी आधार कार्ड सक्तीचं राहणार नाही, असा निकाल काही दिवसांपूर्वी सुप्रिम कोर्टानं दिला होता. अशा सक्तीमुळं कोणताही व्यक्ती सरकारी योजनांपासून वंचित राहू नये, असा विचार या निकाला मागे होता.
आपल्यासाठी ओळख पत्र निवडणं हे प्रत्येक व्यक्तीचा ऐच्छिक अधिकार आहे. मात्र सरकारनं सर्व कल्याणकारी योजनांसाठी आधार कार्ड आवश्यक केल्यानं आधार कार्ड बनवणं अनिवार्य झालंय. त्यामुळंच या विरोधात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याचिका दाखल केलीय.
याचिकाकर्त्यांनुसार आपलं ओळखपत्राविषयीची माहिती प्रत्येकाला दिल्यानं सुरक्षेचा धोका निर्माण होऊ शकतो. सरकारनं विविध योजनांसाठी जनतेच्या ओळखपत्राची माहिती गोळा करण्याचं काम खाजगी ठेकेदारांना आणि खाजगी संस्थांना दिलंय. ज्यामुळं जनतेच्या महत्त्वाच्या माहितीचा दुरुपयोग होऊ शकतो, असं याचिकेत म्हणण्यात आलंय. शिवाय आधार कार्डवरील संख्येचा दुरुपयोग झाल्यास त्यावर काय कायदा आहे, हे नक्की नसल्यानं... जनतेचीच नाही तर देशाची सुरक्षाही संकटात सापडू शकते, असंही याचिकेत मांडण्यात आलंय.
त्यामुळं आता या याचिकेवर सुप्रिम कोर्ट काय निर्णय घेतं याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलंय.