www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
सुप्रीम कोर्टात समलैंगिक संबंध गुन्हा ठरविण्याच्या आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची याचिका कोर्टानं फेटाळून लावलीय. त्यामुळे समलैंगिक संबंध हा गुन्हाच ठरणार आहे.
कोर्टानं डिसेंबर २०१३ च्या निर्णयावर पुनर्विचारासाठी केंद्र आणि समलैंगिक संबंधाला पाठिंबा देण्याऱ्या कार्यकर्त्यांची याचिका धुडकावून लावलीय. स्वयंसेवी संस्था असलेल्या `नाज फाऊन्डेशन`नं सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या समलैंगिक संबंध गुन्हा ठरविण्याचा निर्णय पाठी घेण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
चार वर्षांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हजारो समलैंगिक व्यक्तींनी शारीरिक संबंधांबद्दलची आपली ओळख सार्वजनिक केलीय. आता त्यांच्यावर खटल्याची तलवार टांगलेली आहे. याचसंबंधी दाखल केलेल्या याचिकेला कोर्टानं कचऱ्याची टोपली दाखवलीय.
गेल्या वर्षी ११ डिसेंबर रोजी, दिल्ली उच्च न्यायालयानं २ जुलै २००९ रोजी दिलेला निर्णय रद्दबादल ठरवत अप्राकृतिक शारीरिक संबंध गुन्हा असल्याचं सांगणारं भारतीय दंड विधानाचं कलम ३७७ असंविधानिक नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. हायकोर्टानं दिलेला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं निर्णयाचा चेंडू सरकारकडे टोलावला होता.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.