नवी दिल्ली : लैंगिक छळाची तक्रार करणाऱ्या महिलेला ९० दिवसांची भरपगारी रजा दिली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्यांना ही भरपगारी रजेची तरतूद केली जाणार आहे.
जेव्हा तक्रारीबाबत चौकशी सुरू असेल, त्या दरम्यान ही रजा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
काही प्रकरणांमध्ये पीडित महिलांना आरोपींकडून त्रास किंवा धमकावल्याचे प्रकार समोर येतात. त्यामुळे केंद्राचं हे पाऊल महत्त्वपूर्ण मानलं जात आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या सुट्ट्यांव्यतिरिक्त ही भरपगारी रजा असेल.
सेक्सशी निगडीत शेरेबाजी किंवा पॉर्नोग्राफिक साहित्य दाखवणे लैंगिक अत्याचारामध्ये शारीरिक जवळीक, शरीरसुखाची मागणी करणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश होतो.
आरोपीच्या सोबत काम करण्याचा त्रास पीडित महिलांना होऊ नये यासाठी हा उपाय योग्य ठरण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी होणारे लैंगिक अत्याचार या अंतर्गत रजेची तरतूद करण्यात आली आहे.