मुंबई : मुलांच्या मरणानं महाराष्ट्र सरकारला कुठलाही फरक पडत नाही. सरकारला त्याची चिंता नाही, असं अत्यंत तिखट निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयानं संताप व्यक्त केलाय.
आम्ही इथे मजा करण्यासाठी बसलेलो नाही, असं म्हणत महाराष्ट्र सरकारला न्यायालयानं चांगलंच धारेवर धरलं. कुपोषणावर ठोस उपाययोजना कधी करणार? असा सवालही न्यायाधीशांनी केला.
सरकारनं निर्देश दिलेले नाहीत, असं उत्ततर वकिलांनी दिल्यानंतर निर्देशांची वाट बघत बसणार का? असा खोचक सवालही कोर्टानं केलाय.
'स्वराज अभियाना'द्वारे सुप्रीम कोर्टात याचिका करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील काही भागांना दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी याद्वारे केली होती. यावेळी, प्रशांत भूषण यांनी दुष्काळाबरोबरच कुपोषणाचा मुद्दा काढला. त्यावर कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं.