एकमेकां साह्य करू, अवघे लुटू सारे फ्लॅट...

नवी मुंबई : फाम सोसायटीचे प्रवर्तक मोहन गुरनानी आणि त्यांच्या सहका-यांनी लाभार्थ्यांचे फ्लॅट वाटपात हा कथित घोटाळा तर केला आहेच. शिवाय फाम संस्थेतही मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केला होता. 1997-98 ते 1999-2000 या कालावधीत केलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी लेखापरीक्षक आर जी काब्रा यांनी मोहन गुरनानीविरोधात एपीएमसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी गुरनानींना अटकही झाली होती. एपीएमसी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरिक्षक व्ही ए मुल्ला हे या प्रकरणाचे तपास करत होते. याच व्ही ए मुल्लांना नंतरच्या काळात फाम सोसायटीमध्ये 18 नंबरच्या बिल्डींगमध्ये 703 नंबरचा फ्लॅट मिळाला. हा फ्लॅट व्ही ए मुल्लांना कसा आणि का देण्यात आला, हे नव्यानं सांगण्याची गरज नाही. विशेष म्हणजे या प्रकरणात पुढे गुरनानी निर्दोष सुटले,यातच सगळं काही आलं.

ही यादी इथंच संपणारी नाही. दीड हजारांवर फ्लॅट असणा-या या सोसायटीत शेकडो अपात्र लाभार्थ्यांना फ्लॅटचे वाटप करण्यात आलं. परंतु या फ्लॅट वितरणाच्या प्रक्रियेमध्ये आपला सहभाग नसल्याचा खुलासा गुरनानी यांनी केलाय. आदर्श घोटाळ्यात कन्हैयालाल गिडवाणींनी जी भूमिका बजावल्याचा आरोप होता, तीच भूमिका मोहन गुरनानी यांनी या कथित घोटाळ्यात बजावली आहे. असं आता बोललं जातंय.   

संचालक मंडळाने केलेल्या कथित गैरव्यवहारानंतर त्यांच्या जागी आलेल्या सरकारी प्रशासकांनीही फाम सोसायटीत डल्ला मारला. एकमेकां साह्य करू, अवघे लुटू सारे फ्लॅट... हाच धडा फाम सोसायटी कथित घोटाळ्यातून समोर येतो.

फाम को-ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटीचे संचालक मंडळ बरखास्त करुन त्याजागी प्रशासक म्हणून आलेले सहकार विभागाचे सहायक निबंधक बी. पी. राठोड यांनीही गुरनानी आणि कंपनीच्या एक पाऊल पुढं टाकत मोठा डल्ला मारल्याचं समोर येतं.

2006-07 मध्ये प्रशासक म्हणून आलेल्या राठोड यांनी अधिकारात नसतानाही सोसायटीतील 27 फ्लॅट कोणतीही जाहीरात न काढता परस्पर विकले. 5 फेब्रुवारी 2007 च्या प्रशासकीय सभेत लाभार्थ्यांना वितरीत झालेल्या सदनिकांचे वितरण रद्द केले आणि एक महिन्यानंतर 6 मार्च 2007 च्या प्रशासकीय सभेत अपात्र लाभार्थ्यांना 27 सदनिकांचे वाटप केले. बाजारभाव काही असला तरी राठोड यांनी टू बीएचके फ्लॅट केवळ सात लाख 71 हजारांत विकला. 15 वन बीएचके फ्लॅट प्रत्येकी साडेपाच लाखांना विकले. तर 11 वन रूम किचन फ्लॅट प्रत्येकी सव्वा तीन लाखांत विकले.

या फ्लॅट विक्रीमध्ये राठोड यांनी सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांचा डल्ला मारल्याचं बोललं जातंय. सोसायटीच्या खात्यात कागदोपत्री झालेल्या व्यवहारानुसार पैसे जमा झाले असले तरी राठोडांच्या खात्यात बाजारभावानुसार पैसे जमा झाल्याचा आरोप होतोय.

2008 मध्ये सोसायटीच्या निवडणुकीनंतर संचालक मंडळ पुन्हा अस्तित्वात आले. यानंतर सर्वसाधारण सभांमध्ये प्रशासक पी. बी राठोडनी वितरीत केलेले 27 फ्लॅट ट्रान्सफर करु नयेत असा ठराव कऱण्यात आला. परंतु ऑक्टोबर 2010 मध्ये सहकार विभागानं संचालक मंडळ पुन्हा बरखास्त केले आणि प्रशासक म्हणून आलेल्या सहायक निबंधक विकास रसाळ यांनी ते वादग्रस्त 27 फ्लॅट ट्रान्सफर केले. तसंच इथं सुरुवातीपासून राहणा-या अनेकांना अद्यापही शेअर सर्टिफिकेट मिळालेलं नसताना या 27 फ्लॅट धारकांना तात्काळ शेअर सर्टिफिकेटही रसाळ यांनी दिले. नियमानुसार फ्लॅट ट्रान्सफर केल्याचं रसाळ यांचं म्हणणं असलं तरी त्यांनीही यामध्ये आपले आर्थिक हित साधल्याचं बोललं जातंय. सहकार आणि सिडकोमधील अधिका-यांच्या संगनमताशिवाय एवढा मोठा कथित घोटाळा आकारास येणं शक्य नाही.  

सहकार विभागातून प्रशासक म्हणून आलेल्या या अधिका-यांनीही न्याय देण्याऐवजी स्वतःचे आर्थिक हित पाहिले. निवासी हेतूसाठी सिडकोनं भूखंड दिला असताना तत्कालीन कमिटीनं आर्थिक फायद्यासाठी 58 दुकानगाळे बांधून विकले. सिडकोनं याकडंही दुर्लक्ष केलं. विशेष म्हणजे ज्यांनी ज्यांनी इथलं फ्लॅट लाटले, त्यांनी लगेचच हे फ्लॅट दुस-यांना विकून मोकळे झालेत. 

एवढा मोठा कथित घोटाळा झी मीडियाने उजेडात आणल्यानंतर, आता सरकार त्यावर कडक कारवाई होणार की? अन्य घोटाळ्यांप्रमाणे हा कथित घोटाळा देखील पचवला जाईल?

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.