दूध संघांना हवी राज्य सरकारची मदत

www.24taas.com, झी मीडिया, कोल्हापूर
सहकारी दूध संघ सध्या तोटा सहन करुन दुधाची विक्री करत आहेत. दूध विक्री दरात वाढ करुन जनतेचा रोष पत्करण्याऐवजी राज्य सरकारने सहकारी दूध संघांना मदत देण्याची मागणी करण्यात येतंय. खाजगी दूध भुकटी उत्पादकांना ३२ कोटी रुपयांची मदत देणारं सरकार सहकारी दूध क्षेत्राला अशी मदत का करत नाहीय. असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या दूध भूकटीला अधिक मागणी आहे. तसंच रुपयातील घसरणीचा फायदाही दूध भूकटी निर्यात करणा-यांना होताना दिसून येतोय. त्यामुळं महाराष्टातील खाजगी दूध भूकटी उत्पादक अधिक दराने दूध खरेदी करुन दूध भूकटी अधिक निर्माण करुन निर्यात करतायत. त्यातच दुष्काळामुळे दूध उत्पादनात घट झालीय. परिणामी बाजारपेठेत दुधाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. दुधाचा पुरवठा कमी होऊ लागल्यानं बाजारपेठ टिकवण्यासाठी महानंदने अखेर दूध खरेदी दरात साडेतीन रुपयांची वाढ केली. याचा कित्ता इतर दूध संघांनीही गिरवत दूध खरेदी दरात वाढ केल्यानं याचा थेट फायदा शेतक-यांना होतोय. परंतू दूध विक्री दरात वाढ केल्यास अमूलचं स्वस्त दूध बाजारपेठ काबीज करेल अशी भिती सहकारी दूध संघांना आहे. त्यामुळं दूध संघांना सध्या तोटा सहन करून दूध विक्री करावी लागतंय. अशा दुहेरी कचाट्यात सहकारी दूध संघ अडकलेत. खाजगी दूध भूकटी उत्पादक अडचणीत असताना राज्य सरकारने ११ खाजगी दूध भूकटी उत्पादकांना ३२ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत काही महिन्यांपूर्वी केली होती. अशीच सरकारी मदत आता सहकारी दूध संघांना अपेक्षित आहे.
राज्यातील जनतेची गरज भागल्यानंतर उरलेल्या दुधाची भूकटी करून निर्यात करणं आवश्यक आहे. परंतु राज्यात दूध धोरणच अस्तित्वात नसल्यानं अशा प्रकारे दूधाचे संकट निर्माण होऊ लागलंय.