मंत्र्यांसाठी खरेदी केल्या जाणार अलिशान गाड्या

राज्य आर्थिक संकटात असताना त्याची जराही तमा न बाळगता, व्हीव्हीआयपी आणि मंत्र्यांसाठी अलिशान गाड्यांच्या खरेदीचा घाट घातला जात आहे. 

Updated: Dec 5, 2016, 03:02 PM IST
मंत्र्यांसाठी खरेदी केल्या जाणार अलिशान गाड्या title=

नागपूर : राज्य आर्थिक संकटात असताना त्याची जराही तमा न बाळगता, व्हीव्हीआयपी आणि मंत्र्यांसाठी अलिशान गाड्यांच्या खरेदीचा घाट घातला जात आहे. 

व्हीव्हीआयपी तसंच मंत्र्यांच्या खास करुन जिल्हा दौ-यांसाठी, ही महागड्या गाड्यांची खरेदी केली जाणार आहे. 

यामध्ये 24 नव्या वाहनांची खरेदी केली जाणार असून, त्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये तब्बल 4 कोटी 80 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

यासोबतच सुमारे साडे नऊ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्याही विधानसभेत सादर करण्यात आल्या. तसेच जिल्हा दौ-यांसाठी वाहन खरेदी व्यतिरिक्त कृषी-पशुसंवर्धन विभागासाठी ३ गाड्या खरेदी करणार
यासाठी ६० लाखांची पुरवणी मागण्यात तरतुद करण्यात आलीये. 

इतर पुरवणी मागण्यांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश
वर्ष 2016- 17 च्या पुरवण्या मागण्या
- एकूण नऊ हजार चारशे ८९ कोटींची पुरवण्या मागण्या विेधानसभेत सादर
- कृषी - पदुम विभासाठी 1707 कोटी
- पीक विमा 1623 कोटी
नगरविकास खात्यासाठी 1475 कोटी
-महापालिका आणि नगर परिषद विकास कामांसाठी निधीची तरतूद
- महसूल विभाग 190 कोटी
- माहिती आणि प्रसिद्धीसाठी 12 कोटी
- शालेय शिक्षण 94 कोटी
-सार्वजनिक बांधकाम विभाग 535 कोटी
-उद्योग ऊर्जा ,कामगार 1350 कोटी
- कृषिपंप, यंत्रमाग धारक दर सवलतीसाठी  1000 कोटी
- ग्रामविकास आणि जलसंधारण 571 कोटी
- स्मार्ट ग्राम योजनेसाठी 20 कोटी
-जिल्हा परिषद निवडणूक समोर ठेवून ग्राम विकास कार्यक्रमासाठी जिल्हा परिषदांना 413 कोटी
- 26 जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणूका येणार आहेत
- सामाजिक न्याय विभाग 336 कोटी
- मराठा समाज मागासले पण अभ्यास करायचा म्हणून 2 कोटी
- सार्वजनिक आरोग्य विभाग 405 कोटी
- गृह विभागाला 636 कोटी
- वैद्यकीय शिक्षण 163 कोटी
- आदिवासी विभाग 154 कोटी
- सहकार विभाग 133 कोटी
- खासगी सावकारांकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्ज परतफेडीसाठी 81 कोटी
- उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
- मराठा समाजाच्या मोरच्यानंतर राज्य सरकारने व्यावसायिक अभ्यासक्रमात EBC फी सवलत जाहीर केली होती त्यास्तही 350 कोटी
- महिला आणि बालकल्याण 461 कोटी
- पोषण आहार कार्यक्रमावर 421 कोटी
- मराठा मोरच्यानंतर अण्णासाहेब पाटील  महामंडळला 200 कोटी
- सामान्य प्रशासन 25.89 कोटी