पुण्यातल्या शिक्षण प्रसारक मंडळीत चाललंय काय?

नितीन पाटणकर, पुणे : पुणे म्हणजे महाराष्ट्राची शैक्षणिक, सांस्कृतिक राजधानी... याच पुण्यातली शिक्षण प्रसारक मंडळी ही राज्यभर नावलौकिक असलेली सव्वाशे वर्षं जुनी शिक्षणसंस्था. पण कथित सुंदोपसुंदी, अनागोंदी, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि इन्कम टॅक्सचे छापे यामुळं संस्थेचं नाव वारंवार माध्यमांमध्ये झळकतं. असं का होतंय, पाहूयात याबाबतचा खास रिपोर्ट...

पुण्यातील नावाजलेल्या नूतन मराठी विद्यालय या शाळेत काही वर्षांपूर्वी घडलेली घटना… शाळेच्या हिशोबात अवघ्या एक रुपयाचा घोळ होतो. शाळेचे प्रमुख या नात्याने जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर येते. एका रूपयाचा का होईना, पण हा कलंक लागला म्हणून संबंधित मुख्याध्यापक थेट आत्महत्या करतात... संस्थेच्या माजी सचिवांनीच नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलेली ही कहाणी...

असा पराकोटीचा प्रामाणिकपणा जपणारी माणसं जिथं होती, त्याच संस्थेत आज काय चाललंय? शिक्षण प्रसारक मंडळीत करोडो रूपयांचा कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणा-या याचिका कोर्टात दाखल झाल्यात. संस्थेच्या पदाधिका-यांवर इन्कम टॅक्सचे छापे पडलेत. इतकंच काय, संस्थेचे अध्यक्ष अभय दाढे आणि उपाध्यक्ष अनंत माटे यांच्यावर गुन्हेही दाखल झालेत…

- शिक्षण प्रसारक मंडळीचे उपाध्यक्ष अनंत माटे यांच्यावर 2008 मध्ये आयकर विभागाचा छापा पडला.
-  या छाप्यात माटे यांच्याकडे 22 लाखांची रोकड सापडली. छाप्यानंतर तब्बल २५ कोटी रुपये टॅक्स भरण्याचं फर्मान इन्कम टॅक्सनं काढलं.
- शिवाय छाप्यानंतर शिक्षणसंस्था म्हणून इन्कम टॅक्स विभागातर्फे दिल्या जाणा-या सवलतीही बंद केल्या.
- या छाप्यानंतर आता संस्थेला दरमहा आठ ते दहा लाख रुपये इन्कम टॅक्स भरावा लागतोय, अशी माहिती इन्कम टॅक्स खात्याकडून मिळतेय.

हा छापा पडला संस्थेचे उपाध्यक्ष अनंत माटे यांच्यावर... मात्र दंडरूपी शिक्षा भोगावी लागतेय ती संस्थेला, असा आरोप करत मिहीर प्रभुदेसाई यांनी थेट कोर्टातच याचिका दाखल केलीय.

माटे यांच्यावरील छाप्यानंतर दोनच वर्षांनी म्हणजे २०१० मध्ये पुन्हा इन्कम टॅक्सचा छापा पडला… यावेळी छाप्याचं स्थळ होतं ते मुंबईमधली वेलिंगकर इन्स्टिट्यूट... मुंबईतील वेलिंगकर इन्स्टीट्यूटचे संचालक उदय साळुंखे यांच्यावर इन्कम टॅक्सचा हा छापा पडला, त्यावेळी इन्कम टॅक्सनं बेहिशेबी संपत्तीचा काढलेला आकडा डोळे गरगरतील असा होता. हा छापा उदय साळुंखे यांच्यावर होता, त्याचा शिक्षण प्रसारक मंडळीशी काहीही संबंध नाही, असा निर्वाळा खुद्द इन्कम टॅक्स विभाग आणि उदय साळुंखे यांनी लेखी स्वरुपात दिला होता. हायकोर्टात हा विषय गेल्यावर तिथं इन्कम टॅक्स विभाग आणि साळुंखेंनी तसं अॅफिडेव्हिटही दिलं.

हा छापा पडल्यानंतर तब्बल तीन वर्षांनी 2013 मध्ये शिक्षण प्रसारक मंडळीचे अध्यक्ष अभय दाढे आणि उपाध्यक्ष अनंत माटे यांनी इन्कम टॅक्स विभागाला पत्र दिलं. आणि या पत्रात त्यांनी २०१०च्या छाप्याची जबाबदारी शिक्षण प्रसारक मंडळीवर घेतली, असा आरोप करत मिहीर प्रभुदेसाईंनी कोर्टात धाव घेतलीय. या पत्रामुळं इन्कम टॅक्सच्या जोखडातून उदय साळुंखे मुक्त झाले आणि कर भरण्याचं ओझं शिक्षण प्रसारक मंडळीवर पडलं, असाही त्यांचा आरोप आहे. छाप्याची जबाबदारी संस्थेनं घेतली तर, इन्कम टॅक्स विभागाने उघडकीस आणलेले १०६ कोटी रुपये संस्थेच्या खात्यात जमा असायला हवेत. मात्र ही रक्कम संस्थेत जमा झालेलीच नाही, असाही प्रभुदेसाईंचा आरोप आहे. संस्थेला पैसे मिळालेच नसतील तर, त्यावर टॅक्स भरण्याची जबाबदारी दाढे आणि माटे यांनी का घेतली? आणि संस्थेत १०६ कोटी रुपये जमा झाले नसतील तर ते गेले कुठं? असे प्रश्न प्रभुदेसाईंनी उपस्थित केलेत. पुण्याच्या शिवाजीनगर कोर्टानं याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार दाढे, माटे आणि साळुंखे यांच्यावर विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालाय. आता हायकोर्टात हे प्रकरण प्रलंबित आहे. 

या प्रकरणात खुद्द इन्कम टॅक्स विभाग देखील आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहे. २०१०चा छापा वैयक्तिक उदय साळुंखे यांच्यावर आहे, असं इन्कम टॅक्स विभागानं म्हटलं होतं. हायकोर्टानं देखील ते मान्य केलं होतं. त्याच इन्कम टॅक्स विभागानं नंतर हा छापा शिक्षण प्रसारक मंडळीवर असल्याचं सांगितलंय. त्याचबरोबर १०६ कोटी रुपयांचा हा छापा ३० कोटींवर आलाय. त्याबाबत सवाल उपस्थित करत, शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या नियामक मंडळातील काही सदस्यांनी केंद्रीय दक्षता आयोग, सीबीआय आणि सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस यांच्याकडे तक्रारी केल्या आहेत. 

एव्हढे आरोप होऊनही, शिक्षण प्रसारक मंडळीचे अध्यक्ष अभय दाढे, उपाध्यक्ष अनंत माटे, आणि उदय साळुंखे काहीही बोलायला तयार नाहीत. त्यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी फेब्रुवारीमध्ये झी मीडियानं शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या कार्यालयात जाऊन दाढे आणि माटे यांची भेट घेतली. त्यांच्या परवानगीनं भेटीचं व्हीडीओ रेकॉर्डिंग देखील केलं. त्यावेळी याबाबत बोलण्यासाठी आणि संबंधित कागदपत्रं उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी काही दिवसांचा वेळ मागितला. आम्ही सर्व प्रश्नांची उत्तरं देऊ, असंही त्यांनी सांगितलं. मात्र वेळोवेळी संपर्क साधूनही त्यांनी कुठल्याही प्रश्नांची उत्तरं दिली नाहीत. किंवा आपली बाजू मांडण्यासाठी समोर आलेले नाहीत. वारंवार फोन आणि एसएमएस करूनही त्यांनी उत्तर दिलं नाही. उदय साळुंखे यांच्याशीही आम्ही संपर्क साधला. मात्र, ते देखील काही बोलायला तयार नाहीत.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.