www.24taas.com, मुंबई
गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत सरकारनं आणखी एक समिती नेमुन वेळकाढूपणा चालवला आहे. घरांच्या किंमती कमी करता येतील काय बाबत आणखी एका समितीची स्थापना करण्यात आलीय.या किंमती आणखी कमी करता येतील काय याबाबत आठवडाभरात सरकारची भूमिका स्पष्ट केली जाणार आहे. तसचं उर्वरित 1 लाख 34 हजार गिरणी कामगारांना घरं मिळण्याची शक्यता सध्या कमी आहे. त्याबाबत सर्वांनी प्रयत्न करावेत असं सांगताना सरकारनं अप्रत्यक्षपणे आपली हतबलता व्यक्त केली.
दरम्यान गिरणी कामगारांना मोफत घरं देण्याच्या मुद्यावरून विधानसभेत काल जोरदार हंगामा झाला. गिरणी कामगारांच्या घरासाठी प्रत्येकी ८ लाख ६४ हजार रूपये भरावेच लागतील असं निवेदन गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी करताच सभागृहात गोंधळ उडाला.
गिरणी कामगारांना मोफत घरं मिळालीच पाहिजेत अशा घोषणांनी शिवसेना-भाजप आणि मनसेच्या सदस्यांनी सभागृह दणाणून सोडलं. विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानं दोनदा कामकाज तहकूब करण्यात आलं. अखेर पीठासन अधिकाऱ्यांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केलं. आता आजही या मुद्यावरून विधानसभेत विरोधक सरकारची कोंडी करण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय गिरणी कामगारांना घर आणि जमीन मिळावी या मागणीसाठी आजपासून मुंबईच्या आझाद मैदानात धरणं आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. शिवसेनेनं या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा दिला असून गिरणी कामगारांच्या मागण्यांबाबत शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेणार आहेत. गिरणी कामगारांच्या आजपासून सुरू झालेल्या आंदोलनाला मनसेनं देखील पाठिंबा दर्शवला आहे.