मुंबई नालेसफाई घोटाळ्यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई

मुंबई : मुंबई महापालिका नालेसफाई घोटाळ्यात दोषारोप ठेऊन निलंबित करण्यात आलेल्य़ा 13 अधिका-यांवर अखेर पालिकेने प्रशासकीय कारवाई केली आहे. नालेसफाई कामांची चौकशी करणा-या कुकनूर समितीच्या अहवालातील अधिका-यांवरील खातेनिहाय कारवाईबाबतच्या शिफारसी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्विकारून संबंधितांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. वेतनवाढ कायमस्वरुपी रोखणे, पदावरून कमी करणे (पदावनत) तसेच सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर देय असलेली रक्कम वसूल करणे अशा प्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे.

नाले सफाई कामांच्या चौकशीअहवालानंतर 280कोटींच्या कामांचा घोटाळा उघडझाला.चौकशी अहवालात निकृष्ट दर्जाची कामे केल्याचे आढळले. यामध्ये अनियमितता, कामचुकार केल्याचा दोषारोप ठेवून 32 कंत्राटदारांवर एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. यात पहिल्यांदा 6 जणांना काळ्या यादीत टाकले. नंतर न्यायालयातल्या सुनावणीनंतर सर्वच्या 32 कंत्राटदारांना पालिकेने ब्लॅकलिस्ट केले तर कामे थांबवून त्यांची देय रक्कम रोखून ठेवली. मात्र त्यांनी अटक होऊ नये यासाठी न्यायालयात स्थगिती मिळवली. तसेच यातील १४ पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर दोषारोप ठेऊन निलंबित करण्यात आले आणि त्यांची खातेनिहायचौकशी सुरू होती. त्यासाठी कूकनूर समिती नियुक्ती करण्यात आली होती. या समितीने चौकशी पूर्ण करून त्याबाबतचा अहवाल नुकताच पालिका आयुक्त अजोयमेहता यांच्याकडे सादर केला. 

कूकनूर समितीने अहवालात केलेल्या शिफारसी आयुक्तांनी स्विकारल्याने त्यांच्यावर खातेनिहाय कारवाई करण्यात आली आहे. 14 अधिका-य़ांपैकी मुख्य दक्षता अधिकारी उदय मुरुडकर यांच्यावर यापूर्वीच अटकेची कारवाई झाली होती. त्यामुळे उर्वरित 13 निलंबित अधिका-यांवर खातेनिहाय चौकशी सुरू होती. राजीव कूकनूर समितीने चौकशी करून संबंधित अधिका-यांवर अंतीमखातेनिहाय कारवाई निश्चित केली. यातील प्रशांत पटेलहा दुय्यम अभियंता चौकशीस हजर नसल्याने कार्यमुक्तकरण्यात आले. संजीव कोळी, सुदेश गवळी हे दोन सहायक अभियंते,भगवान राणे, प्रफुल्ल वडनेरे ,नरेश पोळ यांना पदावनत केले आहे. व सहायक अभियंता रमेश पटवर्धन, प्रदीप पाटील यांना कामांत अनियमितता आढळून आलेल्या कालावधीत 10 दिवसांची सेवा झालेली असल्याने त्यांची एक वेतनवाढ कायमस्वरुपी रोखण्यात आली आहे. तसेच राहूल पारेख, संभाजी बच्छाव हे दुय्यम अभियंत्या्ची प्रथम नियुक्ती याच पदावर असल्याने त्यांना वेतन श्रेणींच्या निम्नस्तरावर आणले आहे. तसेच मुकादम शांताराम कोरडे यांच्या तीन वेतनवाढी कायमस्वरुपी रोखण्यात आल्या आहेत. यातील दोन कर्मचारी यापूर्वीच सेवानिवृत्ती झाल्याने त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या देय रकमेतून प्रत्येकी 25 हजार रुपये वसूल करावे अशा प्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे.