अधिवेशनाचं फलित ?

www.24taas.com,मुंबई
यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गाजले ते सभागृहातील कामकाजापेक्षा बाहेरील मुद्यांमुळे गाजले. पोलीस अधिकारी सचिन सूर्यवंशीला झालेली मारहाण, त्यानंतर आमदारांचे झालेले निलंबन, अजित दादांचे वादग्रस्त वक्तव्य या सगळ्या मुद्यांमुळे अधिवेशनाचे कामकाज 1-2 नव्हे तर तब्बल 11 दिवस वाया गेले. विरोधकांनी सरकारला अडचणीत आणण्याचे मुद्दे उपस्थित करण्याऐवजी या मुद्यांना महत्त्व दिल्याने सत्ताधाऱ्यांनीही गोंधळात कामकाज रेटले आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असूनही अर्थसंकल्पावर चर्चा झाली नाही.
दुष्काळ, जलसिंचन घोटाळा, आदर्श, भूखंड घोटाळा असे भरभक्कम मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 11 मार्चला सुरू झालं. महाराष्ट्राच्या इतिहासात काळिमा फासणारी घटना याच अधिवेशनात घडली. आमदारांनीच कायदा हाती घेत पोलीस अधिकारी सचिन सूर्यवंशीला मारहाण केली. मारहाण आणि पाच आमदारांचं निलंबन या मुद्द्यावर तीन दिवस वाया गेले. हा वाद शमतो न शमतो तोच अजित पवारांनी वादग्रस्त वक्तव्यानं दुष्काळग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळलं. त्याचे पडसाद तीन दिवस उमटत राहिले. अर्थात यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांना जबाबदार धरतायत.
विविध विभागांच्या पुरवणी मागण्यांवरही चर्चा होऊ शकली नाही. मागण्यांच्या चर्चेच्या शेवटच्या दिवशी तर 11 खात्यांसंदर्भातल्या चर्चेला 11 मंत्र्यांनी फक्त 20 मिनिटात उत्तरं दिली. शेवटी समारोपाच्या भाषणात विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना खडे बोल सुनावले.
सभागृहातल्या कामकाजाच्या दर्जाबाबत समाधानी नसल्याचं सांगत औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठीच फक्त अधिवेशन होतं की काय, असं वाटत असल्याचं ते म्हणाले. राज्यातल्या प्रश्नांना न्याय देऊ शकलो का, याचा सत्ताधारी आणि विरोधकांनी विचार करावा, सभागृहातली कमी उपस्थिती हा गंभीर विषय असल्याचं सांगत प्रश्न विचारताना आणि त्याचं उत्तर देतानाही गांभीर्य राहिलं नाही, या शब्दांत वळसे पाटलांनी खंत व्यक्त केली.

या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महत्वाची 13 विधेयकं मांडली जाणार होती, त्यापैकी फक्त सहाच विधेयकं मंजूर झाली. महत्वाचं म्हणजे सहकार सुधारणा कायदा रखडला, तर खाजगी विद्यापीठ विधेयक मागे घेण्यात आलं. आणि सर्वाधिक काळ रखडलेलं अंधश्रद्धा विरोधी विधेयकही पुन्हा रखडलं. जनतेच्या प्रश्नावर अथवा अर्थसंकल्पावर चर्चा झाली नसली तरी एक मात्र नक्की झालं ते म्हणजे आमदारांच्या पीएंच्या पगारात वाढ करणारं विधेयक सरकारनं अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी संमत करून घेतलं.