www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झालेले राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार आज शेवटचा अर्थसंकल्प मांडणार आहे.
राज्यातील जनतेची मने जिंकण्याची शेवटची संधी विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी आली असून, या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री घोषणांचा पाऊस पाडून जनतेला दिलासा देणार, की काटकसरीच्या नावाखाली हात आखडता घेणार, याविषयी औत्सुक्यस आहे.
दुपारी 2 वाजता अर्थमंत्री अजित पवार विधानसभेत अर्थसंकंल्प सादर करतील. निवडणुकीच्या तोंडावर हे शेवटचं बजेट असल्यामुळं अर्थमंत्री कोणत्या सवलतींचा आणि योजनांचं गाठोडं उघणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. गेल्यावर्षी सरकारने 45 हजार कोटी इतक्याा तरतुदींचा अर्थसंकल्प मांडला होता. तोही आर्थिक तुटीचा संकल्प होता. या वर्षी आठ ते दहा टक्केण इतकी वाढ होण्याची शक्य ता आहे.
दिवसेंदिवस योजनेतर खर्चात होत जाणारी वाढ आणि महसुलात होणारी तूट यामुळे यामुळे अर्थमंत्र्यांना तारेवरील कसरत करावी लागणार आहे. महसुली खर्चातील 47 टक्केर इतका वाटा वेतन आणि निवृत्तीवेतनावर, तर 13 टक्केर खर्च व्याजावर केला जात आहे. त्यामुळे विकासकामाला कात्री लावावी लागते. शिवाय लोकसभा निवडणुकीत व्यापारी वर्ग विरोधात गेलाय. मुंबईत जकात, नवी मुंबईत सेस, इतर सर्व महापालिकांमध्ये एलबीटी सुरू आहे. एलबीटी वरून व्यापारी वर्गात नाराजी आहे त्यामुळे एलबीटीला पर्याय म्हणून व्हॅटवर सरचार्ज लावण्याचा सरकार विचार करतंय. मात्र, याला महापालिकांचा विरोध आहे आता यावर अर्थमंत्री काय भूमिका मांडतात याकडे लक्ष लागलंय.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.