एपीएमसी संचालक मंडळ बरखास्त स्थगितीचं पणनमंत्र्यांकडून समर्थन

मुंबई : एपीएमसी संचालक मंडळांच्या बरखास्तीला दिलेल्या स्थगितीचं पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी समर्थन केलंय. केवळ एपीएमसीच नव्हे तर राज्यातल्य़ा सर्व बाजार समितींच्या संचालक मंडळांना मुदतवाढ दिल्याचं त्यांनी सांगितलंय.

मात्र एपीएमसीच्या संचालक मंडळावर एफएसआय घोटाळ्याचे आरोप असून पणन संचालकांनी बरखास्तीचे आदेश दिले होते. पणन संचालकांच्या आदेशाला धुडकावून पणन मंत्र्यांनी भ्रष्टाचा-यांना पाठिशी घातल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विनोद तावडेंनी केलाय.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची 138.10 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी समितीचे (एपीएमसी) संचालक मंडळ गुरुवारी पणन संचालकांनी बरखास्त केले होते. या बरखास्तीला पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्थगिती दिली आहे.

या घोटाळ्यात मंत्री शशिकांत शिंदे यांचेही नाव होते. त्यामुळे राष्ट्रवादीला मोठा धक्का मानला जात होता. आता या बरखास्तिला स्थगिती मिळाल्याने प्रशासक नेमण्याचे संकट टळलंय. यावर कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी २४ जुलै रोजी अंतीम सुनावणी होणार आहे. मंत्री म्हणून मला कायद्यान जे अधिकार आहेत त्याला अनुसरून ही स्थगिती दिलीय. संचालक मंडळाला जी मुदत वाढ दिली ती केवळ नवी मुंबई मार्केट कमेचटीलाच दिली, असे नाही राज्यातील सर्व बाजार समीतींना सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आलीय. दबावामुळं ही स्थगिती दिलीय असं म्हणणं चुकीचं आहे, असं स्पष्टीकरणही विखेंनी दिले आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.