'दप्तराचं ओझं मुलांच्या वजनाच्या दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त नको'

मुंबई : विद्यार्थी, खाजगी कोचिंग क्लासेस आणि खाजगी संस्थांसाठी राज्य विधिमंडळाचा आजचा दिवस महत्वाचा ठरला. राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत मूलभूत बदल घडवणाच्या दृष्टीनं सरकारनं एक पाऊल पुढं टाकल्याचं चित्र आज दिसलं.

राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाचा बुधवारचा दिवस शालेय विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरला. मुलांच्या दप्तराचं ओझं कमी करण्यासाठी आता राज्य सरकारने पावलं उचलली आहेत. त्यासंदर्भातला अहवाल शासन समितीने विधानसभेत पटलावर मांडला. 

- दप्तराचं वजन विद्यार्थ्यांच्या वजनाच्या १० टक्के किंवा त्याहून कमी असावं ही त्यातली महत्त्वपूर्ण बाब आहे.

- २०० ऐवजी १०० पानी वह्या वापराव्या, रोज सगळी पुस्तकं लागणार नाही, अशा पद्धतीने शाळांनी तासांची मांडणी करावी

- वर्कबुक आणि प्रयोगवह्या कमी कराव्यात

- शाळांमध्ये स्वच्छ पाणी देऊन पाण्याच्या बाटलीचं वजन कमी करावं 

- आणि गृहपाठ आठवड्यातून एकदाच तपासावेत अशा शिफारसी यात करण्यात आल्या आहेत.  

'झी २४ तास'ने विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांच्या ओझांच्या मुद्द्याला सर्वप्रथम वाचा फोडली होती. 'झी २४ तास'च्या या बातमीनंतर स्वतः विनोद तावडे यांनी मुलांच्या दप्तरांची मोजणी केली होती. त्यानंतर आता सरकारने हा अहवाल पटलावर मांडलाय.   

दरम्यान, खासगी कोचिंग क्लासेसवर राज्य सरकारनं ब़डगा उगारलाय. कोचिंग क्लासेसकडून  विद्यार्थ्यांची लूट थांबवण्यासाठी सरकार प्राधिकरण स्थापन करणार असल्याची घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत केलीय.  

खाजगी शैक्षणिक संस्थांवर अंकुश ठेवण्यासाठीदेखील सरकार कायदा आणणार आहे. त्यासाठीचं विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आलंय. या विधेयकानुसार खाजगी शैक्षणिक संस्थांची फी ठरवण्याचा अधिकार सरकारला असेल. खाजगी संस्थांमधील प्रवेश प्रक्रियादेखील सीईटीनुसार होणार आहे. 

सरकारनं केलेल्या घोषणा विद्यार्थ्यांसाठी नक्कीच दिलासादायक आहेत. मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कधी आणि कशी होते, हे पाहणं महत्वाचं आहे. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.