'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्काराचा मार्ग मोकळा; हायकोर्टानं फेटाळली याचिका

शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना आज महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे... या पुरस्काराविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई हायकोर्टानं फेटाळून लावलीय. 

Updated: Aug 19, 2015, 03:39 PM IST
'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्काराचा मार्ग मोकळा; हायकोर्टानं फेटाळली याचिका  title=

मुंबई : शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना आज महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे... या पुरस्काराविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई हायकोर्टानं फेटाळून लावलीय. इतकंच नाही तर कोर्टाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल कोर्टानं पद्माकर कांबळे आणि राहुल पोकळे या दोन्ही याचिकाकर्त्यांना दहा हजारांचा दंडही ठोठावलाय.

याचिकाकर्त्यांचे वकील शेखर जगताप यांनी आपला युक्तिवाद मांडला. पण, बाबासाहेबांच्या कार्याविषयी शंका उपस्थित करणाऱ्या याचिकेत काही अर्थ नसल्याचं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं. 

पुरंदरेंनी अनेक आंतरराष्ट्रीय सभांमध्ये व्याख्याने दिली, प्रचंड लिखाण केले, सेमिनार घेतली तरीही पुरस्काराचे निकष पूर्ण नाही असं म्हणणं चुकीचे, असल्याचं सांगत बाबासाहेब पुरंदरेंना दिलेला महाराष्ट्र भूषण योग्य असून ही अर्थहिन याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचं न्यायाधीश एस बी शुक्रे आणि न्यायाधीश नरेश पाटील यांच्या खंडपीठानं म्हटलंय. 

सरकारच्या बाजूनं महाअधिवक्ता अनिल सिंह यांनी युक्तीवाद मांडला. ही याचिका केवळ प्रसिद्धीसाठी केल्याचं सांगत ही याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी अनिल सिंह यांनी केली.  

हायकोर्टात नेमकं काय घडलं बघुयात... 

  • याचिकाकर्त्यांच्या बाजूनं शेखर जगताप बाजू मांडायला उभे राहिले

  • पुरंदरे महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराच्या निकषांमध्ये बसत नाहीत - जगताप

  • हा पुरस्कार देताना पद्म पुरस्कार मिळालेला असावा हा निकष आहे - जगताप

  • जगताप यांना मध्ये थांबवून कोर्टानं त्यांना काही प्रश्न विचारले

  • त्यांनी राज्यासाठी काहीच केलेलं नाही, असं तुम्हाला म्हणायचंय का - हायकोर्ट 

  • त्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात 40-50 वर्षं काम केलंय - हायकोर्ट

  • हे काम अर्थहीन आहे, उपयोगाचं नाही, असं तुम्ही म्हणताय का ? - हायकोर्ट

  • ही याचिका बिनउपयोगाची आहे - हायकोर्ट

  • त्यानंतर जगताप यांनी पुन्हा आपला युक्तीवाद सुरू केला

  • राज्याचे मधाअधिवक्ता तसंच पुरंदरेंचे वकील वारुंजीकर उभे राहिले

पद्माकर कांबळे आणि राहुल पोकळे या व्यक्तींनी ही याचिका दाखल केली होती. पुरस्कार जाहीर करताना राज्य सरकारने १ सप्टेंबर २०१२ साली जाहीर केलेल्या शासकीय अध्यादेशाच्या निकषांचे पालन यावेळी करण्यात आले नसल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.