जनतेची कामं टाळणाऱ्या 'सरकारी बाबूंना' दणका?

मुंबई : जनतेला सेवा न देणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद असणारा कायदा आणण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. जे अधिकारी वेळेत सेवा पुरवतील त्यांना बक्षिस देण्याचीही तरतुद या कायद्यात असणार आहे. या विधेयकाचा मसुदा सरकारने आपल्या वेबसाईटवर लोकांच्या सूचना आणि हरकतींसाठी ठेवला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर राज्यात सेवा हमी कायदा आणण्याची घोषणा पहिल्याच दिवशी केली होती. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही घोषणा पूर्ण करण्याची तयारी सरकारने सुरू केल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. यासाठी सेवा हमी अधिनियम 2015 हे विधेयक अधिवेशनात मांडलं जाणार आहे. यासाठीचा मसुदा सरकारने आपल्या वेबसाईटवर टाकला आहे. हा कायदा अधिवेशनात समंत झाला तर जनतेला सेवा न देणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर कारावाई होणार आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियम-2015 

- जनतेला पारदर्शक, कार्यक्षम आणि कालमर्यादेत लोकसेवा देणे बंधनकारक 

- माहिती देता येत नसेल तर ती कोणत्या कारणासाठी देता येत नाही याची कारणे द्यावी लागणार 

- अर्जदाराला दाद मिळाली नाही तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपिल करता येणार

- वेळेत माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाईची तरतुद

- एखादा अधिकारी सेवा देण्यास वर्षातून 50 वेळा चुकला तर त्याला नित्याचा कसुरदार म्हणून समजण्यात येईल

- अधिकाऱ्यांना कालमर्यादेत सेवा पुरवण्याबाबत प्रशिक्षण दिले जाईल

- नियमित वेळेत सेवा पुरवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना रोख रकमेचे बक्षिस दिले जाईल

राज्य सरकारकडून लोकांना अनेक प्रकारच्या सेवा पुरवल्या जातात. या सेवा लोकांना पुरवणं हे खरं तर शासकीय अधिकाऱ्यांचं कर्तव्य असतं. मात्र, या कर्तव्याचा विसर अनेक अधिकाऱ्यांना पडला असेल त्यामुळे सरकारला सेवा हमी कायदा आणण्याची वेळ आली आहे.  

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.