निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारच्या डोळ्यासमोर ‘वीज चमकली’

www.24taas.com, दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय. घरगुती, कृषी, उद्योग आणि वाणिज्य क्षेत्रातल्या ग्रहकांना याचा फायदा होणार आहे.
नारायण राणे सनितीनं दिलेल्या अहवालानंतर हा निर्णय घेतलाय. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार दरमहा महावितरण कंपनीला ६०६ कोटींचं अनुदान देणार आहे. तर महानिर्मिती आणि पारेषण या दोन कंपन्या दरमहा १०० कोटींचा भार उचलणार आहेत.
दिल्लीत आम आदमी सरकारनं वीजदर कपातीचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यातही वीजदर कपातीची मागणी खुद्द काँग्रेसच्याच खासदारांकडून झाली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी योग्यवेळी निर्णय घेणार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं.