मराठा आरक्षण सुनावणी आता डिसेंबरमध्ये

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा खटला महिनाभर लांबला आहे. फेरपडताळणीसाठी सरकारने मुदत मागितली आहे. तर सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.

मराठा आरक्षण प्रकरणी हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने अवधी मागितला आहे. प्रतिज्ञापत्र तयार आहे, मात्र फेरपडताळणीसाठी अधिक वेळेची मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने लवकरात लवकर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावं, जेणेकरुन या प्रकरणाची सुनावणी सुरु करता येईल, ही शेवटची संधी असेल, असं कोर्टाकडून सांगण्यात आले.

कोर्टाने सर्व याचिकाकर्त्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी दिला.  तसंच राज्य सरकारला माहिती गोळा करण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ७ डिसेंबरला होणार आहे.

दरम्यान मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटीबद्ध आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. तर सरकारची इच्छा शक्तीच नाही, त्यामुळे वेळकाढूपणा सुरू असल्याची टीका विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.