वीर पत्नीची ही व्यथा ऐकून न्यायालयही झालं सुन्न

मुंबई : आज कारगिल दिन... त्याच्या विजयाचं सेलिब्रेशन करायला हवंच... पण, याच विजय दिनानिमित्त डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारी ही बातमी... ज्यांनी देशासाठी जीव दिला, त्या जवानांशी आपली सरकारी यंत्रणा किती मुर्दाड आणि बेफिकीर आहे, त्याची ही कथा... गेली ४९ वर्षं एक वीरपत्नी संघर्ष करतेय... तिची व्यथा ऐकून न्यायालयही सुन्न झालं... 

१५ ऑगस्ट... २६ जानेवारी... कारगिल विजय दिन... याच दिवशी आम्हाला जवानांची आठवण होते... पण वर्षातले इतर दिवस जवानांच्या हौतात्म्याचा सन्मान ठेवण्याचं भान या देशात नाही... त्याचं धडधडीत उदाहरण म्हणजे इंदिरा जाधव... एका शहीद जवानाची विधवा पत्नी...  

युद्धाच्या कथा इतरांसाठी रम्य असतील... पण, १९६५ चं युद्ध आठवलं की आजही इंदिराबाईंच्या अंगावर काटा येतो... १९६५ च्या युद्धात त्यांनी त्यांचं सौभाग्य गमावलं... आणि त्यानंतर सुरू झाला तो अखंड संघर्ष... रत्नागिरी जिल्ह्यात राहणारे बाबाजी जाधव १९६५ ला पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धात शहीद झाले... त्यावेळी इंदिरेचं वय होतं अवघं २३ वर्षांचं... पोटात अंकुर वाढत होता... पण, बाबाजींच्या वीरमरणाची बातमी आली आणि सारं काही संपलं. 

कमनशिबी सून म्हणून सासरच्यांनी घराबाहेर काढलं... माहेरचेही परके झाले... आणि पोटातला अंकुरही खुडला गेला... पण, जगण्यासाठी शेवटी आधार घ्यावा लागला एका आश्रमाचा तोही महिना ४५ रुपये भाडं देऊन... आयुष्याशी लढता लढता दुसरीकडे ढिम्म सरकारी यंत्रणेशी इंदिरा जाधवांचा संघर्ष सुरू झाला... 

तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी इंदिरेचं सांत्वन करणारं पत्र पाठवलं. पण, त्यानंतर सरकारला या वीरपत्नीविषयी ना खेद ना खंत... बाबाजी जाधव यांनी जवानांना मिळणाऱ्या शेतजमिनीची मागणी केली होती... ती मिळण्याआधीच ते १९६५ च्या युद्धात शहीद झाले. पुढे त्या जमिनीसाठी इंदिरा जाधवांनी प्रयत्न केले... तत्कालीन लष्करप्रमुखांनी इंदिरा जाधवांना जमीन देण्याचं पत्र दिलं... त्यानुसार खेडमधली जमीन त्यांना देण्यात येणार होती. पण, तो निर्णय रद्द करुन पोमेंडीमध्ये जागा देण्याचं ठरलं... पण ओसाड जागा असल्यानं इंदिरा जाधवांनी ती जमीन नाकारली. त्यानंतर ही जमीन लालफितीच्या आणि बेफिकीरीच्या कारभारात अडकली ती आजतागायत... जाधवांना जमीन देणं तर सोडाच त्या जमिनीचा बाजारभावाप्रमाणे मोबदला इंदिरा यांनी सरकार दरबारी जमा करावा, असा फतवाही काढण्यात आला.

शेवटी आयुष्याच्या संध्याकाळी इंदिरा जाधवांनी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले... वीरपत्नीची ही व्यथा ऐकून न्यायालयही सुन्न झालं झालं... लालफितीच्या या कोडग्या कारभारावर कोर्टानं कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. इंदिरा यांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागलीच कशी? सरकारनं आश्वासन पाळायला हवं होतं.... अशा प्रकरणांत कुठल्याही युक्तिवादाची गरजच नाही... इंदिरा जाधव यांना जमीन दिली नाही तर ४ ऑगस्टच्या सुनावणीत सहा आकडी दंड आकारू, असं न्यायालयानं खडसावलंय. न्यायालयाच्या या कठोर शब्दांनंतर अखेर इंदिरा जाधव यांना जमीन दिली जाईल, असं सरकारी वकील अविनाश गोखले यांनी माहिती दिलीय.

गेली ५० वर्षं ही वीरपत्नी तिच्या हक्काच्या जमिनीसाठी लढतेय. आता सरकार दिलेला शब्द पाळेल आणि उरलेलं आयुष्य तरी इंदिरा जाधव यांना स्थैर्य मिळेल, एवढी अपेक्षा... 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.