ओबीसी मंत्रालयाच्या निर्णयावर विरोधकांनी टीकेची झोड

मुंबई : ओबीसी मंत्रालयाच्या निर्णयावरुन विरोधकांनी टीकेची झो़ड उठवली आहे. ओबीसी मंत्रालय म्हणजे जातीय विषमता तयार करण्याच काम राज्य सरकार करत असल्याची विरोधी पक्षनेते विखे पाटलांनी राज्यसरकारवर टिका केलीये. सरकारची फोडा आणी झोडा निती असल्याच विखेंनी म्हटलय. तर सुनील तटकरे यांनी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन घेतलेला निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. 

ओबीसी मंत्रालयाला राज्य सरकारची मान्यता देण्याचा निर्णय आजच्या कॅबिनेटमध्ये घेतला. याआधी ओबीसी हा विभाग समाजकल्याणमध्ये समाविष्ट होता. आता स्वतंत्र विभाग असल्याने ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त जातींना याचा फायदा होणार आहे. तीन महिन्यांच्या आत सर्व पदे भरण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

आगामी १० महापालिका आणि २६ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी मंत्रालय स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नवे ओबीसी मंत्रालय स्थापन करण्याची प्रक्रिया तीन महिन्यात पूर्ण करण्यात येणार आहे.

आता राज्यात ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असल्याने  स्वंतत्र मंत्र्यांसह, स्वतंत्र सचिव, उपसचिव अशी ५२ नवी पदे भरण्यात येणार आहे.  सामाजिक न्याय विभागाकडून नस्त्या हस्तांतरीत करण्यात येणार आहेत. ओबीसी महामंडळ खात्याकडे वर्ग केले जाईल. तर मंत्रालयात स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देणार आहे.