मुंबई : तुम्ही गाडी घेण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्याकडे पार्किंगसाठी जागा हवी. तशी नोंद आता बंधनकारक करण्याची योजना येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पार्किंग जागा नसेल तर तुमच्या गाडीची नोंदणी होणार नाही, बर का?
सध्या गाडी पार्क करण्यासाठी जागा नसल्याने कोणीही कोठेही गाडी पार्क करतो. त्यामुळे वाहतुकीला तसेच पादचाऱ्यांना याचा अडथळा होतो. रस्त्यावरुन चालने सामान्य नागरिकाला शक्य नसते. पादचाऱ्यांचा हक्क अबाधित राहण्यासाठी ही नवी योजना येण्याची शक्यता आहे.
आपले वाहन उभे करण्यासाठी जागा उपलब्ध असल्याचे वाहनमालकाकडून जोपर्यंत दाखविण्यात येत नाही, तोपर्यंत त्याच्या वाहनाची नोंदणी केली जाणार नाही, अशा अटीचा समावेश असलेली योजना आखण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केलेय.
मुंबईतील वाहतूक कोंडीची समस्या आणि वाहने उभी केल्यामुळे पदपथ व रस्त्यांची होणारी दुरवस्था 'जनहित मंच' या संस्थेच्या वतीने भगवानजी रयानी यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर मांडली आहे. त्यानंतर न्यायालयाने आपले मत स्पष्ट केले.
न्या. नरेश पाटील आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ही समस्या सोडविण्यासाठी ठोस उपाय योजले जात नसल्याबाबत न्यायालयाने सरकारला फटकारले.
वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी आणि रस्ते वा पदपथावर पादचाऱ्यांना सुरक्षित ये-जा करता येईल यासाठी दीर्घकालीन योजनेची नितांत गरज असल्याचे नमूद करताना न्यायालयाने ही सूचना सरकारला केलेय.
केवळ मुंबईत 'नो पार्किंग'मध्ये गाड्या उभ्या करणाऱ्यांकडून वाहतूक पोलिसांनी गेल्या पाच वर्षांत २५ कोटी रुपये दंड वसूल केल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील जसबीर सलुजा यांनी दिल्यावर न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले.
'नो पार्किंग'मुळे सरकारच्या तिजोरीत भरघोस महसूल जमा होईल, पण पादचाऱ्यांना ये-जा करण्यासाठी पुरेशी जागाच नसेल तर त्याचा फायदा काय, असा सवाल न्यायालयाने केला.
स्कायवॉक बांधण्यात आले असून लोक त्याचा उपयोगच करीत नसल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. मात्र या उत्तराने संतापलेल्या न्यायालयाने तुम्ही बांधलेले स्कॉयवॉक काही कामाचे नाहीत, सायंकाळनंतर ते महिलांसाठी अत्यंत असुरक्षित असतात. शिवाय वृद्धांना त्याचा काहीही उपयोग होत नाही, असे सांगून न्यायालयाने फटकारले.
परदेशात वाहनमालक पादचाऱ्यांचा आदर करतात आणि त्यांना रस्ता ओलांडू देतात. भारतात याउलट स्थिती आहे. आपल्याकडे वाहनचालकाला अधिक आदर दिला जातो, असा टोला न्यायालयाने हाणला.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.