मुंबई : कायम विनाअनुदानित शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलाय.
या निर्णयामुळं 1628 शाळांमधील तब्बल 19 हजार 347 शिक्षकांना याचा फायदा होणार आहे. मात्र या निर्णयामुळं राज्याच्या तिजोरीवर 143 कोटींचा बोजा पडणार आहे.
ग्रामीण भागात खेडोपाडी शिक्षण पोहचवण्यासाठी कायम स्वरूपी विनाअनुदानित शाळांची गरज होती. मात्र यातला कायम शब्द जात नव्हता. मात्र 2009पासून या शाळांच्या अनुदानासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना अखेर यश आलंय.