महिला आयोगाची दुर्दशा!

www.24taas.com
दिल्लीतल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर महिलांच्या सुरक्षेसाठी सर्वच राज्यांमध्ये विविध स्तरावर प्रयत्न करण्यात आले. मात्र राज्य महिला आयोगाला 2009 पासून अध्यक्षच नाही. इतकंच नव्हे तर हा आयोग केवळ एका सदस्याच्या जीवावर काम करतोय.
आपल्यावरील अन्यायाची महिला आयोग तड लावेल या आशेवर पीडित महिला गेल्या चार वर्षांपासून जगत आहेत. शाळेत अध्यापनाचे काम करणा-या शिक्षिकेचे मुख्याध्यपकांनीच लैंगिक शोषण केले. महिला आयोग हा अन्याय दूर करेल. आपले शोषण करणा-या मुख्याध्यपकांना शिक्षा होईल या आशेवर त्या गेल्या चार वर्षांपासून या शिक्षिका आयोगाचे उंबरठे झिजवत आहेत. पण त्यांची प्रतीक्षा अद्याप संपलेली नाही.
महिला आयोगाच्या मंद कारभाराचा फटका बसलेले हे एकमेव उदाहरण नाही. महिला आयोगाचा रेकॉर्डबूक अशा पीडितांच्या तक्रारीने ओसांडून वाहतंय. गेल्या तीन वर्षात आयोगाकडे एकूण 9,131 तक्रारी दाखल झाल्या. त्या मधील 4,927 तक्रारी अजूनही प्रलंबित आहेत. म्हणजेच 50 टक्याहून अधिक तक्रारींचा अद्यापही निकाल लागलेला नाही.
महिला आयोगाचे दशावतावर इथंच संपलेले नाहीत. सप्टेंबर 2009 पासून महिला आयोगाला अध्यक्ष नाही तर सात सदस्यांची समिती केवळ एका सदस्यावर चालत आहे. त्यामुळे महिलांच्या असंख्य तक्रारी निकालात काढताना आयोगाच्या अधिका-यांनीही लोड येत असल्याचं मान्य केलंय. तर राज्य सरकार राजकारणासाठी या या आयोगाचा वापर करत असल्याचा दावा विरोधकांनी केलाय.

महिलांच्या सुरक्षेसाठी वारेमाप घोषणांचा पाऊस गेल्या दोन महिन्यांपासून पडतोय. मात्र ही यंत्रणाच सध्या अस्तित्वात नाही. सरकारी घोषणा आणि कृती यामधील विसंगती दूर करण्याचे गांभीर्य़ राज्य सरकार कधी दाखवणार हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत आहे.