फ्लॅट खरेदी करतांना हे लक्षात ठेवा

मुंबई : घर हे प्रत्येकाच्या आयुष्यातील महत्वाचं स्वप्न असतं, ते साकारत असतांना काळजी घेणं अत्यंत महत्वाचं आहे. त्यासाठी काही सोपी आणि महत्वाची माहिती खाली देत आहोत, ज्यामुळे घर खरेदी करतांना तुमची फसवणूक होणार नाही.

१.कार्पेट एरीआ - चटई क्षेत्र
सोप्या भाषेत सांगायचं म्हणजे चार भिंतींमधील जागा ज्यावर तुम्ही गालिचा पसरवू शकता, तो कार्पेट एरिया, कार्पेट एरीआ म्हणजे प्रत्यक्षात वापरात येणारी जागा. याचा अर्थ असा की फ्लॅट मधील जेवढी जागा आपण प्रत्यक्षात राहण्यासाठी वापरु शकतो ती जागा. 

२.बिल्ट अप एरीआ
एकूण बांधकामासह मोजला जाणारी जागा म्हणजे बिल्टअप एरिया. बिल्ट अप एरीआ हा साधारणपणे कार्पेट एरीआपेक्षा १०% ते १५% जास्त असतो. कार्पेट एरीआ अधिक आतील आणि बाहेरील भिंतींची जाडी म्हणजे बिल्ट अप एरीआ. 

३.सुपर बिल्ट अप एरीआ
साधारणपणे सुपर बिल्ट अप एरीआ हा बिल्ट अप एरीआच्या २५% ते ३०% जास्त असतो. सध्याचे बिल्डर्स स्थावर मालमत्ता ४०℅ पर्यंत सुपर बिल्टअप एरीआच्या आधारे विकतात. ( मात्र प्रत्यक्षात खरेदी करारावर कार्पेट एरीआचीच नोंद असते.) बिल्ट अप एरीआ अधिक लिफ्ट, जिना यांसाठी वापरण्यात आलेली संयुक्त जागा म्हणजे सुपर बिल्ट अप (SBU). 

बिल्डरकडून खरेदी करणार असलेल्या फ्लॅटचा सुपर बिल्ट अप एरीआ,  १ हजार चौरस फूट इतका असेल, तर प्रत्यक्षात वापरासाठी मिळणारा कार्पेट एरीआ ६५० ते ७०० चौरस फूट असेल.

४. मान्यताप्राप्त आराखडा

संबंधीत महापालिकेने स्थावर मालमत्तेचा आराखडा हा मंजूर केलेला असतो. यामध्ये प्रकल्पाचा आराखडा आणि प्रत्येक फ्लॅटचा आराखडा समाविष्ट असतो.घर खरेदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी मान्यताप्राप्त आराखडा अवश्य तपासून पहावा. 

हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज (Document) असून बांधकाम कायदेशीररीत्या करण्यात आले असल्याचा एक मुख्य पुरावा असतो. 

५. Completion certificate / Occupation certificate (OC) -

Occupation certificate (OC) हा एक महत्त्वाचा दाखला असतो. हा दाखला महानगरपालिकेकडून बिल्डरला देण्यात येतो. ईमारतीमध्ये पाणी विजपुरवठ्याची सोय करण्यात आलेली आहे,

तसेच सुरुवातीस मंजूर केल्याप्रमाणे आणि मान्यताप्राप्त आराखड्याप्रमाणे इमारतीचे बांधकाम केले असल्याचा हा दाखला असतो. या दाखल्याद्वारे महानगरपालिकेने सदर ईमारत राहण्यायोग्य असल्याचे जाहीर केलेले असते.

फ्लॅटची पुर्नविक्री करताना ह्या दाखल्याची आवश्यकता बँकेला सर्वात जास्त असते त्याशिवाय लोन सॅक्शन होत नाही आणि पुढील व्यवहारात अडचणी येतात त्यामुळे हा दाखला लवकरात लवकर मिळवण्याचा प्रयत्न करावा.

६. गहाणखत

गृहकर्ज पुरविणारी बँक आणि खरेदीदार यांमध्ये झालेल्या करारानुसार गृहकर्जाची पूर्ण परतफेड होईपर्यंत, विकत घेतलेल्या घराचा ताबा बँकेकडे ठेवला जातो. या करारास गहाणखत किंवा Mortgage deed / Agreement असे म्हणतात.

मालमत्तेची सर्व कागदपत्रे कर्ज फिटेपर्यंत बँकेकडेच राहतात.

७. मालकीपत्र -Possession letter  

मालमत्ता राहण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे  असं लिहून दिलेलं हे पत्रक बिल्डरकडून ग्राहकास देण्यात येते. मालकीपत्र (Possession letter) मिळविल्याशिवाय ग्राहकास सदनिकेत राहण्यासाठी जाता येत नाही.

८. करार नोंदणी (Registration of an agreement) 
नोंदणी करण्यापूर्वी Stamp duty (मुद्रांकशुल्क) भरणे आवश्यक असते. स्थावर मालमत्ता विकत घेताना झालेला व्यवहार व करार यांची नोंदणी करणे अत्यावश्यक असते. बिल्डर आणि ग्राहकामध्ये जागेचा/घराचा जो करार झालेला असतो त्याची Indian registration Act खाली नोंदणी केली जाते.  सदर नोंदणी करण्यासाठी रजीस्ट्रेशन चार्जेस (Registration charges) द्यावे लागतात. 

९. खरेदीखत Sales deed 

जमिनीचा मूळ मालक/ बिल्डर यांनी ठराविक रकमेच्या मोबदल्यात मालमत्तेचा मालकी हक्क खरेदीदाराच्या नावे हस्तांतरीत करण्यासाठीचा जो करार केला जातो, त्यास Sales deed असे म्हणतात. Sales deed ची नोंदणी करणे महत्त्वाचे असते.

१०. मुद्रांक शुल्क Stamp Duty
नोंदणीकृत विक्री मूल्याच्या (Transaction Value) काही टक्के रक्कम मुद्रांक शुल्काच्या स्वरुपात सरकारला द्यावे लागतात. ग्राहकाने Stamp duty भरलेली आहे आणि त्याच्या/ तिच्या नावावर मालमत्तेची नोंदणी झालेली आहे. Stamp duty विक्री मुल्याच्या ५% ते १४% पर्यंत असते. चार्जेस किती पडतात हे अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन पाहता येते.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.