दलित समाजाला खूश करण्यासाठी राज्य सरकारचे पाऊल

दीपक भातुसे, मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे भूमीपूजन केल्यानंतर आता राज्यातील भाजप सरकारने इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकातील अडथळे दूर करण्यास सुरुवात केली आहे. मुबई महानगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सरकारने कालच इंदू मिलबाबत एक अधिसूचना जारी केली आहे. 

मुंबई महापालिकेसह राज्यातील १०  महापालिका, २६ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू व्हायला काही दिवसांचा अवधी शिल्लक असताना राज्यातील प्रत्येक जातीला खुश करण्याचा प्रयत्न भाजपच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने सुरू केला आहे. पंतप्रधानांच्या हस्ते शिवस्मारकाचे दणक्यात भूमीपूजन करून भाजपने जणू या निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळच फोडला, पंतप्रधानांनीही शिवस्मारक भूमीपूजनाच्या सभेत निवडणुकीत भाजपला मतदान करण्याचे अप्रत्यक्ष आवाहन केले.

आधी मराठ्यांना केले सरकारने खूश 

शिवस्मारकाचे भूमीपूजन करून मराठ्यांना सरकारने खूश केले. मात्र सव्वा वर्षापूर्वी भूमीपूजन झालेल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबडेकर यांच्या स्मारकाचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. त्यामुळे दलित समाजात काहीशी नाराजी आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर ही नाराजी दूर करण्याचाही प्रयत्न सरकारने सुरू केला आहे. सव्वा वर्षानंतर सरकारने इंदू मिलची सर्व जागा सीआरझेडमधून मुक्त केली. तर या जागेवरील आरक्षण बदलण्याची अधिसूचनाही जारी केली.

 इंदू मिलच्या जागा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी राखीव असं आरक्षण मुंबईच्या विकास आराखड्यात नमूद करावं यासाठी अधिसूचना काढून मुंबई महापालिकेला सूचना देण्यात आल्या आहेत. तर इंदू मिलची जागेवरील विशेष औद्योगिक क्षेत्रचे आरक्षण बदलून ते निवासी क्षेत्र असे करण्याचा उल्लेखही या अधिसूचनेत करण्यात आला आहे.

मुंबई महापालिकेसह दहा महापालिका आणि २६ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत कुठल्याही समाजाला नाराज ठेवायचं नाही अशी भाजपा सरकारची भूमिका दिसतेय. त्यामुळे कागदोपत्री स्मारकांच्या बांधकामातील अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार युद्ध पातळीवर करताना दिसतेय.