भाजपची दिवाळी आधी महागाई भेट, व्हॅट दरात वाढ केल्याने सर्वच महागले

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने महागाईचे अच्छे दिन आणले आहेत. दिवाळी आधीच महागाईची मोठी भेट दिली आहे. त्यामुळे सर्व सामान्यांचे कंबरडे मोडणार आहे. व्हॅट दरात वाढ करण्यात आल्यामुळे सर्वच महागले आहे.

Updated: Sep 16, 2016, 06:48 PM IST
भाजपची दिवाळी आधी महागाई भेट, व्हॅट दरात वाढ केल्याने सर्वच महागले title=

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने महागाईचे अच्छे दिन आणले आहेत. दिवाळी आधीच महागाईची मोठी भेट दिली आहे. त्यामुळे सर्व सामान्यांचे कंबरडे मोडणार आहे. व्हॅट दरात वाढ करण्यात आल्यामुळे सर्वच महागले आहे.

राज्य सरकारने मूल्यवर्धित कर आकारणीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मूल्यवर्धित करांतर्गत स्टॅंडर्ड कराचा दर 12.5 टक्क्यांवरुन 13.5 टक्के तर निम्न कराचा दर 5.5 टक्क्यांवरुन सहा टक्के करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. 

पेट्रोल दरवाढ होणार!

तसेच पेट्रोलवरील विक्रीकराचा दर दीड रुपये प्रति लिटरने वाढवण्यात आला असून डिझेलच्या दरात मात्र कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. पेट्रोलवरील वाढीव करदरानंतरही राज्यातील पेट्रोलची किरकोळ विक्री किंमत जवळपास जून 2016 मधील विक्री किंमतीइतकीच असणार आहे.

राज्याचा सर्वांगीण विकास आणि लोककल्याण यासाठी राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांकरिता आवश्यक निधीच्या उभारणीसाठी विक्रीकराच्या दरामध्ये काही प्रमाणात वृद्धी करणे आवश्यक ठरल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मूल्यवर्धित करांतर्गत स्टँडर्ड कराचा दर 12.5 टक्के वरुन 13.5 टक्के करण्यात आला आहे. मात्र दरवाढ केल्यानंतरही इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा स्टँडर्ड कर कमीच आहे. इतर राज्यातील स्टँडर्ड कराचे दर - बिहार (15 टक्के), गुजरात (15 टक्के), आंध्र प्रदेश (14.5 टक्के), कर्नाटक (14.5 टक्के), तामिळनाडू (14.5 टक्के), पश्चिम बंगाल (14.5 टक्के), राजस्थान (14.5 टक्के) याप्रमाणे आहेत.

पाहा काय महागणार?

करमाफी असलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या कर आकारणीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यात शेतीस उपयुक्त अवजारे, दिव्यांग व्यक्‍तींसाठीची साधने, पुस्तके, जनावरे, कुक्कुट व मासे यांचे खाद्य, गहू, ज्वारी, तांदूळ व त्याचे पीठ, डायलिसीस व कॅन्सरवरील औषधे, दूध, भाजीपाला, फळे, फुले, जैविक खते, सर्व प्रकारचे सीडस्, साखर, मिरची, हळद, नारळ, सोलापुरी चादर व टॉवेल, मनुके व बेदाणे व अगरबत्ती यांचा समावेश आहे.

कारही महागणार

स्टँडर्ड कराची आकारणी 12.5 टक्के वरुन 13.5 टक्के इतकी होणाऱ्या महत्वाच्या वस्तूंमध्ये दुचाकी व चार चाकी मोटार वाहने, वाहनांचे सुटे भाग, पेट्रोलियम वस्तू जसे वंगण, ऑईल, इ., इलेक्ट्रॉनिक वापरण्याच्या वस्तू जसे टी.व्ही, फ्रिज,  इ., फर्निचर वस्तू, इलेक्ट्रीकल वस्तू, शोभेच्या वस्तू यांचा समावेश आहे.

फळे, भाज्या, औषधे महाग होणार

मूल्यवर्धित करांतर्गत 5.5 टक्के कराची आकारणी होणाऱ्या वस्तूंवर आता 6 टक्के कर आकारणी होणार आहे. त्यातील महत्त्वाच्या वस्तूंमध्ये विटा, बांबू, सायकल, नॉन फेरस मेटल, पेपर, होजियरी वस्तू, मसाले, मिठाई व फरसाण, प्रक्रिया केलेली फळे व भाज्या आदी औषधे, खेळाचे साहित्य,तंत्रज्ञान वस्तू, दुधाची भुकटी, छत्र्या, लिखाणाचे साहित्य यांचा समावेश आहे.

थकबाकी तडजोड अधिनियम

महाराष्ट्र विवादित थकबाकी तडजोड अधिनियमामध्ये सुधारणेसाठी अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता देण्यात आली. विक्रीकर विभागामार्फत थकबाकीच्या तडजोडीसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यादृष्टीने विवादित थकबाकी तडजोड अधिनियम-2016 अंतर्गत कलम (2) च्या उपकलम (2) आणि कलम 6 च्या उपकलम (1), (2) व (4) मध्ये सुधारणा करून अटी शिथील करण्यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

आजच्या निर्णयानुसार विक्रीकर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विवादीत थकबाकी तडजोड योजनेंतर्गत अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार वैधानिक आदेशाविरुद्ध केलेल्या अपिलास स्थगितीची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच वैधानिक आदेशानंतर व अपिलापूर्वी भरणा केलेल्या रकमेचे समायोजन कर, व्याज व शास्ती या क्रमाने होणार आहे.
            
विक्रीकर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कायद्यांतर्गत अभय योजना राबविण्याबाबचा प्रस्ताव 2016-17 च्या अर्थसंकल्पामध्ये देण्यात आला होता. प्रस्तावामागची पार्श्वभूमी अर्थसंकल्पीय भाषणात विस्तृतपणे विशद करण्यात आली होती. त्यानुसार विधिमंडळाने पारित केलेल्या महाराष्ट्र विवादित थकबाकी तडजोड अधिनियम-2016 हा 26 एप्रिल 2016 पासून अंमलात आला आहे. 

तडजोड योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत विविध व्यापारी संघटनांशी चर्चा करण्यात आली असून त्यांना येणाऱ्या अडचणींबाबत उपाययोजना करण्याची त्यांनी विनंती केली होती. त्यानुसार विवादित थकबाकीची व्याख्या आणि भरणा केलेल्या रकमेचे समायोजन यासंदर्भात योग्य विचारविनिमय करण्यात आला असून त्यादृष्टीने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.