वीज कमी पडणार नाही यासाठी उपाययोजना करणार - मुख्यमंत्री

मुंबई : राज्यातील वि‍जेचा तुटवडा लक्षात घेता पुढील पाच वर्षांत वीज कमी पडणार नाही यासाठी सर्व उपाययोजना करण्यास शासन कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल येथे सांगितले.

बांद्रा बीकेसीमधील हॉटेल सॉफीटेल येथे घेण्यात आलेल्या ऊर्जाविषयक बैठकीत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल होते. राज्यात भासणाऱ्या वीज तुटवड्यासंदर्भात तात्काळ करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनाबाबत या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव आणि महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय मेहता यांनी ‘कोळशाची अत्यल्प उपलब्धता आणि वीज निर्मितीवरील परिणाम’ याबाबत सादरीकरण केले.

राज्यात वीज पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी कोल इंडियाने तातडीने कोळसा उपलब्ध करुन द्यावा, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, वि‍जेचे उत्पादन कसे वाढेल व विजेची तूट कशी भरुन निघेल यासाठी या राज्यातील तीनही वीज कंपन्यांनी लक्ष दिले पाहिजे. त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत, यासाठी शासन पाठीशी असेल. राज्यातील जुने विद्युत प्रकल्प, निर्मिती प्लाँट चालू करण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करण्यात यावी. वीज निर्मितीसाठी लागणारा कोळसा इतर राज्यातून आणण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधण्यात येईल, तसेच त्याची वाहतूक होण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाशीही संपर्क साधण्यात येईल.

राज्यातील शेतकऱ्यांचा रब्बी पिकांचा हंगाम लक्षात घेता शेतकऱ्यांना सुरळीत वीज पुरवठा होईल, याकडे वीज कंपन्यांनी लक्ष दिले पाहिजे. शेतीचे नुकसान होणार नाही यासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी वीज जोडणी मागितले आहे, त्यांना उन्हाळ्यापर्यंतही जोडणी देण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत. महाराष्ट्रात सध्या असलेला वीज पुरवठा तात्काळ भरून काढण्यासाठी आणि ऊर्जा निर्मितीसाठी लागणारा कोळसा कोल इंडियाने तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, अशा सूचना केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल यांनी केल्या.

श्री. गोयल म्हणाले, राज्याने बंदरामध्ये कोळसा उतरविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करावी जेणेकरून कोल इंडियाला कोळसा उपलब्ध करून देता येईल. राज्याला जास्तीत जास्त कोळसा जवळपासच्या खाणीतून उपलब्ध करून दिला जाईल, त्यामुळे कोळशाच्या वाहतुकीवरील खर्च कमी होऊन ऊर्जानिर्मितीचा दर कमी होण्यास मदत होईल. तसेच महानिर्मितीला मच्छकाटा कोळसा खाणीसाठी दिलेली परवानगी काढून घेतल्याने केंद्राच्या नवीन अध्यादेशानुसार महानिर्मितीला पर्यायी खाण देऊ करण्याचे आश्वासनही केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांनी दिले.

भविष्यात राज्याला विजेचा तुटवडा भासू नये म्हणून मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्याने प्रयत्न करावेत. यासाठी केंद्र शासन सर्वतोपरी सहाय्य करेल. वीज कंपन्यांनी 10 लाख रूपयांवरील खरेदी ई-टेंडरींग पध्दतीने करावी. तसेच वीज चोरी रोखण्यासाठी ज्या ट्रान्सफार्मरमधून ज्या भागाला वीज पुरवठा होतो, त्या भागातील ग्राहकांवर आर्थिक भार सोपविल्यास ग्राहक दक्ष राहतील, याबाबतही वीज कंपन्यांनी लक्ष द्यावे, असे श्री. गोयल म्हणाले. महानिर्मितीच्या कोळसा पुरवठ्याचा नव्याने आढावा घेण्यासाठी महिना अखेरीस बैठक घेतली जाईल, असे केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.