`व्हॅट` लावणार वाट

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
महाराष्ट्रात मार्च 2006 ते जून 2010 या काळात घर खरेदी करणा-या ग्राहकांना मोठा झटका बसलाय... कारण व्हॅट भरण्यासाठी लवकरच त्यांना बिल्डरांकडून नोटिसा येणार आहेत. व्हॅटवसुलीविरूद्ध बिल्डरांच्या संघटनेने दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्याने आता बिल्डर व्हॅटवसुलीचा भुर्दंड ग्राहकांच्या माथी मारण्याची शक्यता आहे.
बिल्डर आणि ग्राहक यांच्यात आता व्हॅटवरून जुंपणार आहे.. ज्या ग्राहकांनी मार्च 2006 ते जून 2010 या काळात बिल्डरांकडून घर खरेदी केलीय, त्यांना एकूण व्यवहाराच्या आणखी 5 टक्के रक्कम व्हॅट म्हणून भरावी लागणार आहे. व्हॅटच्या विरोधातील बिल्डर लॉबीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्याने आता विक्रीकर विभाग बिल्डरांना डिमांड नोटीस पाठवणार आहे.
बिल्डर आपल्या खिशातून व्हॅट भरण्याऐवजी, हा कर ग्राहकांकडून वसूल करणार आहेत. ज्या बिल्डरांनी आधीच ग्राहकांकडून व्हॅटची रक्कम वसूल केलीय, ते देखील जादा रकमेची मागणी करणारायत... कारण राज्य सरकारला त्यांना व्हॅटच्या थकबाकीवरील व्याजाची रक्कमही भरावी लागणार आहे. ग्राहकांना यापासून सुटका नाही. कारण बिल्डरांसोबत करार करताना भविष्यातील देणी भागवण्याच्या अटीवर त्यांनी आधीच स्वाक्षरी केलेली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने 2005 मध्ये विक्रीकर रद्द करून व्हॅट करप्रणाली लागू केली. तेव्हा मालमत्ता खरेदीवरही व्हॅट आकारणी सुरू केली होती. मार्च 2006 ते जून 2010 या काळात 5 टक्के दराने व्हॅट लागू करण्यात आला होता. परंतु रॉ मटेरियलवर लागू केलेल्या व्हॅटच्या परताव्यासाठी बिल्डर दावा करू शकतात, अशी तरतूदही करण्यात आली होती. मालमत्तांवर व्हॅट आकारणीच्या या राज्य सरकारच्या निर्णयाला बिल्डरांनी कोर्टात आव्हान दिलं. मुंबई हायकोर्टात बिल्डरांची हार झाली. त्यामुळे त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. पण तिथंही त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. जून 2010 नंतर राज्य सरकारने व्हॅटचा दर 5 टक्क्यांवरून 1 टक्के असा कमी केला. ज्यांनी जून 2010 नंतर घर खरेदी केली आहे आणि 1 टक्के दराने व्हॅटची रक्कम भरली आहे, अशा ग्राहकांना आता त्याचा फटका बसणार नाहीय.

सुप्रीम कोर्टाच्या ताज्या आदेशामुळे आता ग्राहक विरूद्ध बिल्डर यांच्यात कायदेशीर वाद सुरू होणार आहेत. कारण व्हॅटची रक्कम बिल्डरने भरायची की ग्राहकाने यावरून वादाला तोंड फुटणार आहे.