झी २४ तास वेब टीम, मुंबई
मुंबई महापालिकेचा नगरसेवक एखादा पाणी माफीया असू शकतो असं भाकित पाणी हक्क समितीनं केलं. मसल पॉवर आणि मनी पॉवरच्या ताकदीवर पाणी माफीया पालिकेच्या सभागृहात दिसला तर त्यास सर्वपक्षच जबाबदार असतील, असा आरोपही पाणी हक्क समितीने केला. पाणी हक्क समितीच्या आरोपात तथ्य असल्याच काँग्रेसनं म्हटलं, तर शिवसेनेनं आरोपाचं खंडन केलं.
मुंबई महापालिकेच्या याच सभागृहात पाणी माफिया नगरसेवक झालेला दिसला तर तुम्हाला आश्चर्य वाटायला नको. पाणी माफीया नगरसेवक होऊ शकतो अस भाकित पाणी हक्क समितीनं केलं. मुंबईतील ६० टक्के मतदार हा झोपडपट्टीधारक आहे. या मतदाराना नेहमीच पाणी टंचाईमुळे पाणी विकत घ्याव लागतं. एका हंडयाचे पाणी माफिया दोन ते चार रूपये घेतात. पाणी विक्रीच्या व्यवसायावर हे पाणी माफिया मनी पॉवर आणि मसल पॉवरनं स्ट्रॉग झालेत. त्याच्याच जोरावर पाणी माफीया निवडणूकीच्या रिगंणात उतरून नगरसेवक होण्यास सज्ज झालेत. पाणी माफीया निर्माण होण्यास सर्वच पक्ष जवाबदार असल्याचा आरोप पाणी हक्क समितीन केला. पाणी हक्क समितीच्या आरोपात तथ्य असल्याचं कॉग्रेसलाही वाटतं.
मुंबईला दररोज ३८०० दशलक्ष लिटर पाणी लागतं. मात्र महापालिका दिवसाला ३३५० दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा करते. मुळात मुंबई महापालिका मुंबईकरांच्या गरजेपेक्ष कमी पाण्याचा पुरवठा करते त्यातही ७५० दशलक्ष लिटर पाणी चोरलं जातं. तेच पाणी विकून पाणी माफिया कोट्यवधी रुपये कमवतात. या पाण्याच्या जोरावर झोपडपट्टीतल्या जनतेला वेठीस धरुन पाणी माफिया महापालिकेत जाण्यास सज्ज झालेत.