www.24taas.com, झी मीडिया, चंद्रपूर
राज्यात अनेक घोटाळ्यांची मालिका उघड झाली. त्यात आता महाऑनलाईन घोटाळ्याची भर पडलीय. शेकडो बेरोजगार तरुणांची ‘महाऑनलाईन’ या शासकीय एजन्सीमार्फत नेमणूक करण्यात केली. मात्र, सरकारच त्यांच्या मानधनावर दरोडा टाकत असल्याचा प्रकार उघड झालाय.
चार वर्षांपूर्वी ग्रामपंचायती आणि पंचायत समिती स्तरावर विविध कामकाजाचं संगणकीकरण करण्यासाठी सरकारनं ‘संग्राम’ या नावानं मोहिम हाती घेतली. या कामासाठी शासकीय संस्था असलेल्या महाऑनलाईन मार्फत कॉम्प्युटर ऑपरेटर म्हणून 32 हजार बेरोजगार तरुणांची निवड करण्यात आली. नेमणूक झालेल्या तरुणांना 8 हजार प्रतिमहिना देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं. तशी लेखी माहिती उपलब्ध असतानाही महाऑनलाईन या तरुणांना निम्माच म्हणजे दरमहा 4 हजार पगार देतंय.
संतापाची बाब, म्हणजे सरकारचा करार ‘महाऑनलाईन’ कंपनीशी आहे.. मात्र स्थानिक स्तरावर सरकारलाच अंधारात ठेवून तब्बल 3 ते 4 बोगस कंपन्यांमार्फत कॉम्प्युटर ऑपरेटर्सची सेवा घेतली जातेय... आता या घोटाळ्याची चौकशी आणि दोषींवर कारवाईची श्रमिक एल्गार संघटनेनच्या अध्यक्षा पारोमिता गोस्वामी यांनी केलीय.
विशेष म्हणजे हे ऑपरेटर सरकारी कर्मचारी नसल्याचं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलंय. त्यातच महिन्याला मिळणारा निम्मा पगार... त्यामुळं जवळपास 500 कोटींची पगाराची रक्कम गेली कुठे? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतोय.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.