नाशिकमधील हॉस्पिटलांनाच उपचाराची गरज

www.24taas.com, नाशिक
रुग्णांच्या आरोग्याची काळजी घेणा-या रुग्णालयाचं अस्तित्व धोक्यात आल्याचं चित्र नाशिकमध्ये निर्माण झालंय. शहरातल्या बहुतांशी रुग्णालयात आग प्रतिबंधक आणि जीव सुरक्षा कायद्याची पूर्तता केलेली नाही.. त्यामुळं पालिकेच्या ना हरकत नुतनीकरण दाखल्याअभावी ही रुग्णालयं अधिकृत समजावी की अनधिकृत असा संभ्रम निर्माण झालाय..
नाशिकचा झपाट्यानं विकास होत असताना शहरातल्या रुग्णालयांचीही संख्या वाढतेय... सध्या शहरात दीडशेच्या आसपास रुग्णालयं आहेत.. मात्र यातील बहुतांशी रुग्णालयांना महापालिकेकडून ना हरकत नुतनीकरण दाखला मिळाला नसल्याचं समोर आलंय.. कोलकतामध्ये रुग्णालयाला लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर 2006 पासून राज्यात 15 मीटरपेक्षा उंच इमारतीमध्ये आग प्रतिबंधक आणि जीव सुरक्षा यंत्रणा बसवणं सक्तीचं करण्यात आलंय.. यांत आगप्रतिबंधक यंत्रणा बसवण्यासह पाण्याची मोठी टाकी बांधणे, रुग्णालयाच्या बाजूने मोकळा रस्ता ठेवणे, यासह बांधकामात बदल सुचवलेत.. मात्र बहुतांशी रुग्णालयं 2006 च्या आधीची आणि गजबजलेल्या ठिकाणी असल्यानं आरोग्य संचालनालयाच्या नियमानुसार बदल करु शकत नाहीत.. त्यामुळं पालिकेच्या नगररचना,आरोग्य आणि अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत नुतनीकरण दाखला मिळवताना रुग्णालय व्यवस्थापनाची दमछाक होतेय..
याबाबत नगरसेवकांनी पालिकेच्या महासभेत आवाज उठवलाय. पालिकेच्या खात्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यानं वैद्यकीय क्षेत्राला वेठीस धरलं जात असल्याचा आरोप सदस्यांनी केलाय.. तर पालिका आयुक्तांनी 2006च्या आधी बांधण्यात आलेल्या रुग्णालयांना बांधकामात बदल करता येणं शक्य नसल्यानं त्यांना दिलासा देत नव्या बांधकामांसाठी सर्व नियम बंधनकारक केलेत.
पालिकेच्या या ढिसाळ कारभारामुळं रुग्णालयांच्या वैधतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय...त्यामुळं याबाबत कायमस्वरुपी नियमावली करण्याची मागणी जोर धरु लागलीय