www.24taas.com, नाशिक
रेशन वस्तूंचा काळाबाजार रोखण्यासाठी नाशिकमध्ये जीपीएस यंत्रणा सक्षमपणे राबवण्यात येत होती. त्याचा योग्य परिणामही जिल्ह्यात दिसत होता. काळाबाजार रोखणारी ही यंत्रणा सर्व जिल्ह्यात राबवण्य़ासाठी मात्र टाळाटाळ करण्यात येतेय.
नाशिकच्या ईएसडीएस या कंपनीनं सामाजिक जबाबदारीचं भान राखत स्वस्त धान्य वितरणाचं सॉफ्टवेअर तयार केलं. यामध्ये जिल्ह्यासाठी किती गहू, तांदूळ आणि केरोसीन आलं आणि किती लोकांना वाटलं याचा ताळेबंद तयार होतो. गोदामातून गेलेला केरोसिनचा टँकर निर्धारित जागेवर पोहोचतो की नाही हे सुद्धा पुरवठा अधिकाऱ्यांना समजणं शक्य होतं.
नाशिकच्या उपजिल्हाधिका-यांच्या संकल्पनेतून तयार केलेल्या या यंत्रणेचं काम नाशिक जिल्ह्यात सुरु झालंय. त्यामुले आतापर्यंत दहा हजारांहून जास्त बोगस रेशन कार्डस सापडलीयत. तसंच काळ्या बाजारात जाणारं शेकडो लीटर केरोसीन वाचलंय. मात्र राज्यात ही प्रणाली सगळ्या जिल्ह्यात लागू करायला व्यापा-यांचा विरोध आहे. तसंच मंत्रालय स्तरावरूनही वेळकाढू धोरण असल्याचं ही यंत्रणा विकसित करणा-या पियुष सोमाणींचा आरोप आहे.
काळाबाजार करणा-या व्यापा-यांचा दबाव झुगारुन आणि राजकीय नेत्यांनी इच्छाशक्ती दाखवली तर सगळ्याच जिल्ह्यामधला धान्य पुरवठा सुरळीत आणि प्रामाणिक होणार आहे.