नगररचना विभागाची `गोलमाल`

मुकुल कुलकर्णी, नाशिक
नाशिक महापालिकेच्या अधिका-यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप नेहमीच होत असतात. आता नगररचना विभागाचा आणखी एक प्रताप उघड झालाय. डी.पी. रोडसाठी भूसंपादन केलं होतं. त्यावेळी मोबदला 37 लाख रुपये ठरला होता. पण स्थायी समितीसमोर जेव्हा हा प्रस्ताव आला, त्यावेळी त्याची किंमत तब्बल साडे दहा कोटींवर गेली होती.
37 लाखांचा मोबदला चक्का दहा कोटींवर गेला. कोट्यवधींचा आकडा पाहून स्थायी समितीही चक्रावली. शहरात रस्ते बांधणी, उद्यान निर्मिती या प्रकल्पांमध्ये नगररचना विभाग महत्त्वाची कामगिरी बजावतो. एखाद्या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करायचं आणि त्याचा मोबदला द्यायचा ही प्रक्रिया मिळकत विभाग आणि नगररचना विभागाच्या माध्यमातून केली जाते. अशीच डी. पी. रोडसाठी मोजे देवळाली शिवारातली सुमारे 16 हजार चौरस मीटर जमिनीचं संपादन करण्यात आलं. या जागेसाठी बाजारभावानुसार 2006 मध्ये 37 लाख 13 हजार रुपये जागा मालकाला देणं निश्चित करण्यात आलं. त्याची एक तृतीयांश रक्कम म्हणजेच जवळपबास 15 लाख रुपये अदाही करण्यात आले. मात्र उर्वरित रक्कम जागा मालकाला देण्यासाठी 14 सप्टेंबर 2012 रोजी स्थायी समितीसमोर तब्बल 10कोटी 54 लाख 87 हजार रुपयांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. स्थायी समितीच्या हे गौडबंगाल लक्षात आलं आणि फाईल तात्काळ थांबवण्यात आली.
विशेष म्हणजे स्थायी समितीसमोर हा प्रस्ताव येण्याआधी प्रशासन प्रमुख, महापालिका आयुक्त, खातं प्रमुख यांच्यासह तीन ते चार वरिष्ठ अधिका-यांच्या यावर सह्या आहेत. मग ही अफरातफर कुणाच्याच लक्षात आली नाही. प्रशासन नजर चूक झाल्याचं कारण देत असलं तरी या अक्षम्य चुकीमुळे नाशिकरांच्या कोट्यवधी रुपयांची बनवाबनवी होत असल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे तात्काळ चौकशी करुन दोषींवर कारवाईची मागणी होतेय.