खासदार सचिन विरोधातील याचिका फेटाळली

www.24taas.com,नवी दिल्ली
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर याने खासदारकीची शपथ घेतल्यानंतर खासदारकीवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं गेलं. सचिनला कशी काय खासदारकी दिली, असा प्रश्न उपस्थित करून खासदारकीला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका दिल्ली उच्चन्यायालयाने फेटाळून लावली.
दिल्ली हायकोर्टानं केंद्र सरकारचं म्हणणं गृहीत धरलं. घटनात्मक तरतुदीनुसारच सचिनची राज्यसभेवर नियुक्ती करण्यात आल्याचं केंद्र सरकारचं प्रतिज्ञापत्र उच्चन्यायालयाने ग्राह्य धरत ही याचिका फेटाळली.
राज्यसभा सदस्य होण्यासाठी घटनेच्या ८०व्या कलमांतर्गत आवश्यक असलेले निकष सचिन तेंडुलकरनं पूर्ण केलेले नाहीत, अशी हरकत दिल्लीचे माजी आमदार रामगोपाल सिंग सिसोदिया यांनी घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी उच्चन्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
राज्यसभेवर नामनियुक्त केल्या जाणा-या व्यक्तीला साहित्य, विज्ञान, कला आणि समाजसेवा या विषयांचं विशेष ज्ञान आणि अनुभव असायला हवं, अशी नोंद कलम-८० मध्ये आहे. या निकषांमध्ये सचिन बसत नसल्याचं याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं.
क्रीडाक्षेत्रात सचिन पारंगत आहे आणि त्याच्याकडे दांडगा अनुभवही आहे. त्याच आधारावर त्याला राज्यसभेची खासदारकी देण्यात आल्याचं प्रतिज्ञापत्र सरकारनं दिलं होतं. हे प्रतिज्ञापत्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने मान्य केलं.