www.24taas.com, नवी दिल्ली
जागतिक बाजारपेठेतून भारतीय विमान कंपन्यांना थेट इंधन खरेदी करू देण्यास केंद्र सरकारने अखेर मान्यता दिली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष मंत्रिगटाने थेट इंधन खरेदीला ग्रीन सिग्नल दाखविला आहे.
जागतिक तेल बाजारातून थेट इंधन खरेदी केल्यामुळे विमान कंपन्यांची वार्षिक २ हजार ५०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. सध्या या विमान कंपन्यांचा इंधनाचा खरेदीखर्च वार्षिक १० हजार कोटी रुपये आहे. थेट खरेदीमुळे २५ टक्के बचत होऊ शकेल, असे माहिती देताना आता केंद्रीय विमान वाहतूकमंत्री अजित सिंग यांनी सांगितले. विशेष मंत्रिगटाबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी कॅबिनेटकडे पाठवला जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
हवाई इंधनावर देशात २४ टक्के कर द्यावा लागतो. इतक्या अधिक प्रमाणात हवाई इंधनकर वसूल करणारा भारत हा जगातील दुसरा देश आहे. बांगलादेशात हाच कर २७ टक्के आहे. यामुळे हवाई इंधनाचा दर प्रचंड प्रमाणात वाढत असून सध्या विमान कंपनीच्या एकूण कामकाज खर्चामध्ये हवाई इंधनाच्या खर्चाचे प्रमाण सुमारे५० टक्के आहे. देशातील कोणत्याही विमान कंपनीला थेट इंधनखरेदी करू देण्यासाठी सरकारला परदेशी व्यापार धोरणातही बदल करावा लागणार आहे.