राज यांनी दिला मुंबई हायकोर्टालाच सल्ला
मी प्रत्येक वेळी मराठीच्या मुद्यावर बोलतं आलो पण मला चुकीचं ठरवत माझ्यावर टीका केली गेली आता गुजरात हायकोर्टाने जो निर्णय दिला आहे त्यांच्याकडून मुंबई हायकोर्टाने काहीतरी शिकावे असा सल्ला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्य़क्ष राज ठाकरे यांनी चक्क मुंबई हायकोर्टाला दिला आहे. राज ठाकरे औरंगाबादमध्ये बोलत होते.
मी प्रत्येक वेळी मराठीच्या मुद्यावर बोलतं आलो पण मला चुकीचं ठरवत माझ्यावर टीका केली गेली आता गुजरात हायकोर्टाने जो निर्णय दिला आहे त्यांच्याकडून मुंबई हायकोर्टाने काहीतरी शिकावे असा सल्ला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्य़क्ष राज ठाकरे यांनी चक्क मुंबई हायकोर्टाला दिला आहे. राज ठाकरे औरंगाबादमध्ये बोलत होते.
गुजरातमध्ये स्थानिक भाषांनाच प्राधान्य दिलं पाहिजे असं मत एका खटल्यात गुजरात हाय कोर्टाने व्यक्त केलं होतं. हायकोर्टाचे हे मत मुंबई हायकोर्टानेही लक्षात घ्यावं असं मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. तसेच अजूनही मुंबई हायकोर्टला बॉम्बे हायकोर्ट असे नावं आहे ते का बदलच नाही असा सवालही राज यांनी उपस्थित केला.
गुजराती जनतेसाठी हिंदी ही भाषा विदेशी असल्याचे स्पष्ट करत राज्य सरकारकडून चालवण्यात येत असलेल्या प्राथमिक शाळांमध्ये गुजराती भाषेतूनच शिक्षण देण्यात यावे, असे आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे आता महाराष्ट्रात हिंदी विरुद्ध मराठी वाद सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गुजरातमधून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ८ हा दोन लेनचा असून त्याचे रुंदीकरण करून हा महामार्ग सहा लेनचा करण्याचे राष्ट्रीय रस्ते विकास महामंडळाने ठरवले आहे. त्याबाबत शेतकर्यांचना हिंदीतून नोटीस देण्यात आल्या आहेत. त्या नोटीसला जुनागडमधील शेतकर्यां नी गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सुनावणी झाली तेव्हा खंडपीठाने ‘गुजराती’ भाषेच्या बाजूने कौल दिला.
या न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्रात मराठी भाषेसाठी आंदोलन करणाऱ्या पक्षांना आता चांगलाच मुद्दा मिळाला आहे. भारतात सर्वाधिक बोलली जाणारी हिंदी ही भाषा गुजराती जनतेसाठी परदेशी आहे. शेतकर्यांमना नोटीस गुजरातीतून देण्यात न आल्याने त्या रस्त्याच्या रुंदीकरणात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. न्यायालयाकडून हा प्रकल्प रद्दही केला जाऊ शकतो, अशा शब्दांत न्यायालयाने गुजरातमध्ये गुजरातीलाच प्राधान्य मिळण्यासाठी राष्ट्रीय रस्ते विकास महामंडळाला फैलावर घेतले.
गुजरातमध्ये गुजरातीच!
भाषावार प्रांतरचना झालेली असली तरी स्थानिक विरुद्ध परप्रांतीय असा वाद अनेक राज्यांमध्ये उफाळून येतो. मातृभाषेची सक्ती केल्यास त्यावरून काहूर उठवले जाते. गुजरातमध्ये मात्र न्यायालयानेच मातृभाषेचा सन्मान ठेवण्यासाठी कायद्याचा बडगा उगारला आहे.
[jwplayer mediaid="22822"]
[jwplayer mediaid="22806"]