उत्तराखंडात 'सेस' हटला; महाराष्ट्रात 'व्हॅट'चं काय?
उत्तराखंड सरकारनं मात्र या महागाईपासून आपल्या नागरिकांचा बचाव करण्यासाठी पेट्रोलवाढीवरचा सेस हटवण्याचा निर्णय घेतलाय. महाराष्ट्र सरकारही महागाईनं होरपळणाऱ्या सामान्यांना दिलासा देईल का?
पेट्रोल दरवाढीचा फटका सगळ्याच भारतीयांना बसतोय. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सगळीच राज्यसरकारही अडचणीत आलेत. उत्तराखंड सरकारनं मात्र या महागाईपासून आपल्या नागरिकांचा बचाव करण्यासाठी पेट्रोलवाढीवरचा सेस हटवण्याचा निर्णय घेतलाय. महाराष्ट्र सरकारही महागाईनं होरपळणाऱ्या सामान्यांना दिलासा देईल का? याकडं सगळ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय.
पेट्रोलचे दर तब्बल साडेसात रुपयांनी वाढल्याने केंद्र सरकारच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्यायेत. तर दुसरीकडे राज्य सरकार हीच दरवाढ लागू करणार की जनतेला काही दिलासा देणार याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलंय. व्हॅटमध्ये सवलत देऊन गोवा, उत्तराखंड यासारख्या राज्यांनी पेट्रोलची दरवाढ होऊ दिली नाही. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अशाच प्रकारचा काही निर्णय घेऊन राज्यातल्या जनतेवर लादलेली दरवाढ कमी करेल, अशी आशा सर्वसामान्य जनतेला वाटतेय. आधीच दुष्काळाच्या झळा, त्यात दिवसेंदिवस वाढणारी महागाई आणि आता पेट्रोलची झालेली दरवाढ यामुळं सर्वसामान्यांचं जीणं मुश्किल झालंय. त्यामुळे पेट्रोल दरवाढीवर राज्य सरकार काय निर्णय घेतं, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलंय.
मुंबईत पेट्रोलवर २६ टक्के व्हॅट आणि १ रुपया सरचार्ज आहे. तर उर्वरित महाराष्ट्रात २५ टक्के व्हॅट आणि १ रुपया सरचार्ज आहे. त्यामुळं महाराष्ट्र सरकारकडे व्हॅट हटवण्याची मागणी नागरिक करत आहेत.